ओबीसींसाठी 21 निर्णय मुख्यमंत्री असताना घेतले:

नवी दिल्ली, 8 ऑगस्ट :

2014 ते 2022 या आठ वर्षाच्या कालावधीत महाराष्ट्रात ओबीसी हिताचे एकूण 22 निर्णय झाले, त्यातील 21 निर्णय हे मी मुख्यमंत्री असताना घेतले. आता सुद्धा ओबीसी हिताचे निर्णय घेणारे सरकार एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात आले आहे, आम्ही खंबीरपणे समाजाच्या पाठीशी उभे राहू, असे अभिवचन महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी समाजाला दिले.

तालकटोरा मैदान, नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने आयोजित सातव्या महाअधिवेशनात ते बोलत होते. केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील, डॉ. परिणय फुके, बाळू धानोरकर, नाना पटोले, बबनराव तायवाडे आणि इतरही देशभरातील ओबीसी नेते उपस्थित होते. यावेळी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रात स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना आम्ही केली. शिक्षण, रोजगार, छात्रावास, आयएएस-आयपीएस प्रशिक्षण, विदेशात शिक्षण शिष्यवृत्ती अशा सर्वच बाबतीत निर्णय घेतले. मध्यंतरी ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेले, तेव्हा सत्तेत आल्यास 4 महिन्यात ओबीसी आरक्षण परत नाही मिळाले, तर राजकारण सोडून देईन, अशी घोषणा मी केली होती आणि आज आनंद आहे की ते आरक्षण आपण पुन्हा बहाल केले.

केंद्रात सुद्धा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात ओबीसी हिताचे अनेक निर्णय झाले. स्वतः पंतप्रधान हे ओबीसी आहेत, केंद्रात 40 टक्के मंत्री ओबीसी आहेत. ओबीसी आयोगाला संवैधानिक दर्जा देण्याचे काम झाले, राष्ट्रीय पातळीवर मेडिकल प्रवेशात ओबीसींना प्रथमच आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला. आपले पक्ष वेगवेगळे असले तरी ओबीसी हितासाठी आपण सगळे एकत्रित काम करू आणि या मंचाचा कार्यकर्ता म्हणून मी माझे योगदान देत राहीन, अशी ग्वाही देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली.