अतिवृष्टीग्रस्त भागात ओला दुष्काळ जाहीर करा

अतिवृष्टीग्रस्त भागात ओला दुष्काळ जाहीर करा…

मुंबई, दि. २५ जुलै:

विदर्भ, मराठवाड्यासह अतिवृष्टी झालेल्या राज्यातील इतर विभागात ओला दुष्काळ जाहीर करण्यात यावा. अतिवृष्टी व पूरामुळे झालेले शेतजमीन आणि पिकांचे नुकसान लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना, नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी विधीमंडळाचे अधिवेशन तातडीने बोलावा अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात जून महिन्याच्या जवळपास २० तारखेपासून २५ जुलैपर्यंत सातत्याने पाऊस पडत आहे. राज्यातील काही भागांमध्ये मी स्वत: पाहणी केली असून राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त यांच्याशी सातत्याने दूरध्वनीद्वारे संपर्कात आहे. या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांने केलेल्या पेरण्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. काही ठिकाणी पावसाने जमिनी वाहुन गेल्या असून घराचीही मोठया प्रमाणावर पडझड झाली आहे. स्थावर मालमत्तेचेही मोठया प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. सततच्या पावसामुळे अजुनपर्यंत पंचनामे होऊ शकले नाहीत.  विदर्भ मराठवाड्यातील शेतकरी आदीच अडचणीत असताना मोठया प्रमाणावर शेतकरी आत्महत्या होण्याचे प्रमाण निदर्शनास आले आहे. यावर तातडीने त्यांना एक दिलासा म्हणून त्यांचे मनोबल वाढविण्याच्या दृष्टींने  व आत्महत्या होऊ नये याकरिता या दोन्ही विभागांमध्ये व राज्याच्या इतर विभागामध्ये ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.

सततच्या पावसामुळे शेतपिके वाहुन गेली असून शेतीसाठी वापरण्यात आलेली बियाणे, खते यांचे नुकसान झालेले आहे. आजपर्यंत १०० पेक्षा जास्त व्यक्तींचा अतिवृष्टीमुळे मृत्यू झाला आहे. शहरी भागातील तसेच विशेषत: ग्रामीण भागातील रस्ते अतिवृष्टीमुळे वाहुन गेले आहेत. अतिवृष्टीमुळे विशेषकरुन ग्रामीण भागात वीजवितरण व्यवस्था विस्कळीत झाली आहे. अनेक ठिकाणी वीजेचे खांब पडल्याने वीजपुरवठा खंडित आहे. महावितरण, महापारेषण व ऊर्जा विभागामार्फंत तात्काळ उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. आपणांस कल्पना आहे की, जोपर्यंत तेथील लोकप्रतिनिधी स्वत: पुढाकार घेऊन ही कामे यंत्रणेसोबत हातात हात घालून करत नाहीत तोपर्यंत नुकसानीचा अंदाज येत नाही. मंत्रिमंडळ स्थापन न झाल्यामुळे पालकमंत्री जी जबाबदारी संभाळत असतात तेथेसुध्दा आज होऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये पूर्वीच्या शासनाने १८ जुलैला पावसाळी अधिवेशन घेण्याचे निश्चित केले होते. परंतु राज्यातील राजकीय घडामोडीमुळे अनिश्चित काळासाठी अधिवेशन पुढे गेले आहे. विविध माध्यमामध्ये वेगवेगळया तारखा जाहीर केल्या जात असून अधिवेशन कधी होईल हे निश्चित नाही. १ ऑगस्ट २०२२ रोजी किंवा आपण या आठवडयातील शासनास सोयीच्या तारखेला अधिवेशन बोलवावे व अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना विधानसभेच्या लोकप्रतिनिधींच्या चर्चेतून व नुकसानीसंदर्भांत शासनाच्या धोरणाची योग्य ती दिशा समजून शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत करता येईल असेही म्हटले आहे.