ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा..

नवी दिल्ली, दि. २० जुलै:

स्थनिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आला असून या निवडणुका राजकीय आरक्षणासह होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. येत्या दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करा अशा सूचनाही न्यायालयाने दिल्या आहेत.

राज्यात महानगरपालिका आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घ्याव्यात अशी मागणी सर्वच राजकीय पक्षाने केली होती. ओबीसी आरक्षण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात मोठा लढा दिला. बाठिंया आयोगाची स्थापन करून आकडेवारीसह अहवाल सादर केला आणि शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य केला. त्यामुळे महाराष्ट्रात देखील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ओबीसी आरक्षणाचा तिढा मागील तीन-चार वर्षांपासून होता. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले होते. ओबीसींची आकडेवारी देण्यास कोर्टाने सरकारला सांगितले होते पण ही आकडेवारी केंद्र सरकारकडे होती पण केंद्रातील मोदी सरकारने ती तांत्रीक त्रुटी असल्याचे कारण देत देण्यास नकार दिला. त्यानंतर ट्रिपल टेस्ट करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले होते. ठाकरे सरकारने बांठिया आयोगाची स्थापन करून आकडेवारी सादर केली व सुप्रीम कोर्टाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने राज्यात होऊ घातलेल्या नगरपालिका, नगरपरिषदा व जिल्हा परिषद निवडणुकीत ओबीसींना राजकीय आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.