ओबीसी आरक्षणासाठी राज्यात नाही दिल्लीत आक्रोश करा !

मुंबई, दि. २५ मे :

राज्यात ओबीसी आरक्षणासाठी आक्रोश न करता तोच आक्रोश भाजपच्या लोकांनी दिल्लीत जाऊन केला तर आरक्षण मिळणे सोपे जाईल, असा जोरदार टोला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व मंत्री छगन भुजबळ यांनी लगावला.

भुजबळ म्हणाले की, फडणवीस मुख्यमंत्री असताना नोव्हेंबर २०१७ साली विकास गवळी नावाचे एक गृहस्थ सुप्रीम कोर्टात गेले आणि त्यांनी सांगितले की, ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्टमध्ये बसत नसल्यामुळे ते बंद करा. २०१७ साली प्रकरण सुरु होऊनही फडणवीसांनी काहीच केले नाही. पण जशी निवडणूक आली तसे एक अध्यादेश काढून फडणवीस मोकळे झाले. फडणवीस म्हणतात की, केंद्राकडे बोट दाखवू नका. मग कुणाकडे बोट दाखवायचे? इम्पिरिकल डाटा ही राष्ट्राची संपत्ती आहे. चार ते पाच हजार कोटी रुपये त्यासाठी खर्च करण्यात आले आहेत. ती भाजपची प्रॉपर्टी नाही.

एका व्यक्तीमुळे संपुर्ण देशातील ओबीसी आरक्षण धोक्यात आले. एवढ्या वर्षांची मेहनत वाया गेली असल्याचा आरोपही छगन भुजबळ यांनी केला. आज भाजपचे लोक २०१९ साली महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून इम्पिरिकल डाटा गोळा का केला नाही, असे विचारत आहेत. मग २०२१ ची जनगणना दशवार्षिक मोदी सरकारने सुरु केली नाही. त्यासाठी त्यांनी कोरोनाचे कारण दिले. मग राज्यसरकारने दोन वर्षात काय केले? असा प्रश्न फडणवीस कसे काय विचारू शकतात. आम्ही देखील कोरोनाच्या उपाययोजनेचे काम करत होतो असेही छगन भुजबळ म्हणाले.

ओबीसी आरक्षणाची लढाई ही खूप मोठी आहे. त्यामुळे कोर्टाच्या एका निर्णयाने ही लढाई संपवू नका. आम्ही सुप्रीम कोर्टाला विनंती करु की, निर्णय देण्यासाठी दोन महिने थांबा. फुलेंपासून हा संघर्ष सुरु झाला आहे. एका निर्णयाने त्यावर आघात आणू नका, अशी विनंती देखील छगन भुजबळ यांनी केली.

महात्मा फुले ते राजर्षी शाहू महाराज, कालेलकर आयोग ते मंडल आयोग आणि २०११ सालची जातिनिहाय जनगणना ते २०१७ साली फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सुप्रीम कोर्टात भाजपच्या लोकांनी ट्रिपल टेस्टसाठी धरलेला आग्रह या सर्व महत्त्वाच्या घटनांचा मागोवा आणि त्याचे मुद्देसूद विश्लेषण छगन भुजबळ यांनी केले.

भाषणाच्या सुरुवातीलाच छगन भुजबळ यांनी राज्यातील विरोधी पक्षातील नेत्यांची आरोग्य तपासणी केली पाहिजे. त्यांच्या शरीरातले सोडीयम वगैरे कमी झाल्यामुळे बहुतेक स्मरणशक्ती कमजोर झाली असेल अशी जोरदार टीका केली. शिवाय ओबीसी आरक्षणासाठीचा इतिहास काय आहे? त्यासाठी कुणी लढा दिला? याची जाणीव विरोधकांनी ठेवायला हवी. इतिहास विसरता कामा नये. इतिहास जाणून घेतला तरच सर्वांना एकत्र येऊन काम करता येईल.

आरक्षणाचा इतिहास सांगत असताना छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणाची लढाई ही आजची असली तरी त्याच्या मुळाशी पाच हजार वर्षांपासूनचा मनुवाद आणि त्यासोबतचा संघर्ष दडला आहे. महात्मा जोतीराव फुले यांनी पहिल्यांदा मनुवादाच्या विरोधात संघर्ष सुरु केला. राजर्षी शाहू महाराजांनी देखील वेदोक्त प्रकरणानंतर आपल्यावरील अन्यायाला वाचा फोडली. फुलेंनी त्यांच्याकाळात “कामे वाटून द्या, प्रत्येक जातीला” अशी मागणी ब्रिटिशांकडे केली. तीच भूमिका शाहू महाराजांनी घेऊन आरक्षण देऊ केले, त्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कळस चढवत संविधानाच्या आधारे आरक्षण दिले हेही स्पष्ट केले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा का दिला? याची माहितीही लोकांना आपण दिली पाहिजे. ओबीसींसाठी आयोग गठीत करा, अशी मागणी त्यांनी केली होती. मात्र हा आयोग गठीत केला नाही म्हणून त्यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. पण आपण काल-आजच्या घटनांवरच चर्चा करतोय. हा इतिहास देखील लोकांना सांगितला गेला पाहिजे, असे आवाहनही छगन भुजबळ यांनी केले. भाजपचे लोक आरक्षण मिळाले नाही म्हणून बोंब ठोकतात आणि दुसऱ्या बाजूला हेच लोक कोर्टात जाऊन आरक्षणाला विरोध करतात. मी ब्राह्मणांच्या विरोधात नाही, पण मी मनुवादाच्या विरोधात आहे, अशी रोखठोक भूमिकाही छगन भुजबळ यांनी मांडली.

१९९० साली मंडल आयोगाने या देशात ५४ टक्के ओबीसी असल्याचे आपल्या अहवालात म्हटले होते. मात्र तो अहवाल गुंडाळून ठेवला होता. त्याआधी १९५० साली कालेलकर आयोगाचा ओबीसींच्या बाजूचा अहवाल देखील असाच झिडकारला गेला होता. १९९० साली मंडल आयोगाचा अहवाल बाहेर आल्यानंतर भाजपकडून ‘कमंडल’ यात्रा सुरू करण्यात आली. नेहमीप्रमाणे आरक्षणाच्या विरोधातली मंडळी कोर्टात गेली. तरीही सुप्रीम कोर्टाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ओबीसींचे आरक्षण मान्य केले होते.त्यानंतरचा घटनाक्रम सांगताना २०१० चा हवाला भुजबळ यांनी दिला. त्यावेळी ओबीसींच्या आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्ट घेण्यात यावी, अशी मागणी करत काही लोक सुप्रीम कोर्टात गेले. त्यानंतर अखिल भारतीय महात्मा फुले परिषदेतर्फे मागणी करण्यात आली की, जातीनिहाय जनगणना घ्यावी. त्यासाठी सुप्रिम कोर्टात केसही दाखल करण्यात आली. माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी लोकसभेत हा विषय मांडला. शरद पवार यांनी कॅबिनेटमध्ये देखील ही मागणी केली. त्यानंतर जातीनिहाय जनगणना करण्याचे मान्य करण्यात आले होते. मात्र सेन्सस आयोगाने थेट जनगणना न करता ग्रामविकास विभागातर्फे ग्रामीण भागातील जातींची गणना केली आणि नगर विकास विभागामार्फत शहरातील गणना केली. त्याचा एकत्रित रिपोर्ट २०१६ साली पंतप्रधानांना सोपविण्यात आला. त्यावेळी पंतप्रधान होते नरेंद्र मोदी. याची आठवणही छगन भुजबळ यांनी करुन दिली.