मुंबईतील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी ‘आप’ लढा देईल.
मुंबईतील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी ‘आप’ लढा देईल.
मुंबई, दि. २१ मे :
मुंबईतील सर्व २० लाख झोपडपट्टीवासियांना एकाच वेळी घरे उपलब्ध करून देणे राज्य सरकारला शक्य आहे. परंतु, सर्व राजकारणी आणि नोकरशाही मंडळीना जमीन घोटाळ्यांपासून फायदा मिळत असल्यामुळे आणि सरकारकडे इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे आजवर प्रयत्न झाले नाहीत. आम आदमी पक्ष कोणत्याही झोपडपट्टीवासीय किंवा प्रकल्पग्रस्तांची घरे जमीनदोस्त होऊ देणार नाही. या सर्वांचे पुनर्वसन होईपर्यंत आप लढत राहणार असे आम आदमी पार्टीच्या मुंबई अध्यक्षा व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्या प्रीती शर्मा मेनन यांनी सांगितले.
मुंबईतील ६५ टक्के लोकसंख्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहते. आपल्या देशाच्या संविधानात जीवनाचा हक्क प्रदान करूनही आजवर एकाही सरकारने या बहुसंख्य नागरिकांना सन्मानाचे जीवन देण्याचा प्रयत्न केला नाही. ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज विमानतळजवळ असलेल्या वाल्मिकी नगरमधील रहिवाशांच्या जीवनाच्या अधिकारासाठी आम आदमी पक्ष लढा देण्यासाठी शुक्रवारी २० मे २०२२ रोजी मैदानात उतरला आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांसमोर त्यांच्या पुनर्वसनासाठी आवाज उठवला.
वाल्मिकीनगरच्या आसपास अनेक घरे असताना संबंधित अधिकारी प्रकल्पग्रस्तांना (पीएपी) मुंबईच्या दुर्गम भागात पाठवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यामुळे येथील रहिवाशांना शाळा, महाविद्यालये, नोकऱ्या आणि उपजीविकेवर पाणी सोडावे लागणार आहे. अधिकाऱ्यांच्या या निर्णयामुळे वाल्मिकीनगरातील गरीब लोकांवर स्वतःच्याच शहरात निर्वासित म्हणून राहण्याची वेळ व्यवस्थेने निर्माण केली आहे. हे कृत्य कोणत्याही गुन्हेगारीपेक्षा कमी नाही.
भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या ताब्यात असलेल्या जागेत ८० हजार झोपडपट्ट्या आहेत. आजवर अनेक पक्षांनी येथील रहिवाशांना घर देण्याचे आश्वासन दिले असले तरी ते केवळ आश्वासनच ठरले आहे. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१९ मध्ये काही झोपडपट्टीवासीयांना विद्याविहारमधील सदनिकाच्या चाव्या दिल्या. मात्र यापूर्वी डीएचएफएल बिल्डर्सच्या टीडीआर घोटाळ्यात या सदनिका अडकल्यामुळे या सदनिका पुनर्वसनासाठी कधीही वापरता येणार नाहीत असे वक्तव्य फडणवीस यांनी स्वत: (विधानसभेत) केले होते. हे सर्व सत्य ज्ञात असूनही मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण या सदनिकांचे पुन्हा वाटप करत आहे. सरकार गरीब झोपडपट्टीवासीयांची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप ‘आप’ने केला.
प्रकल्पग्रस्त (पीएपी) आणि झोपडपट्टीवासीयांमुळे मुंबई शहर धावत आहे. मुंबई हे त्यांचेच शहर आहे. त्यामुळे ते सध्या ज्या ठिकाणी राहतात त्याच ठिकाणी त्यांना घर मिळणे आवश्यक आहेच शिवाय हा त्यांचा हक्कही आहे. त्यांना राहण्यायोग्य आणि कायदेशीररित्या घरमिळणेही तितकेच महत्वाचे आहे, असे आम आदमी पार्टीच्या मुंबई अध्यक्षा व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्या प्रीती शर्मा मेनन यांनी सांगितले
विविध पायाभूत सुविधा संबंधित प्रकल्प तसेच झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी जबाबदार असलेल्या मुंबईतील सर्व प्राधिकरणांनी बुलडोझर चालवण्याची धमकी आणि लोकांना बेदखल करण्याची धमकी देण्यापासून दूर राहावे. जर त्यांनी नवीन घरे न देता ते राहत असलेली घरे पाडण्याचा प्रयत्न केला तर आम आदमी पक्षाचे स्वयंसेवक बुलडोझरसमोर ठाण मांडतील असा इशारा मेनन यांनी यावेळी दिला.
आम आदमी पार्टीच्या लढ्यामुळे अनेकांचे घर जमीनदोस्त होण्यापासून वाचले. याविषयी बोलताना वाल्मिकी नगर येथील रहिवासी सत्वंती सिंग म्हणाल्या, “शुक्रवारी बुलडोझर चालवण्याच्या धमक्याने दिवस उजवडला होता. मात्र, आपच्या सहकार्यामुळे वाल्मिकी नगरच्या जवळच असलेल्या घराचा पत्र संध्याकाळी मिळाला आणि दिवसाचा शेवट गोड झाला”.
“जगभरात मग ते सिंगापूर असो किंवा न्यूयॉर्क असो, झोपडपट्टीवासियांचे पुनर्वसन करण्यासाठी तेथील सरकारकडून आतापर्यंत एकत्रित प्रयत्न करण्यात आले आहे. मुंबईतही ते होऊ शकते. परंतु, मुंबईत लोकांना एसआरएच्या दयेवर सोडले जाते. एसएआर म्हणजे एक घोटाळाच आहे, ज्याचा एकमेव उद्देश खासगी बांधकाम व्यावसायिकांना व्यावसायिक शोषणासाठी सरकारी जमीन देणे आहे. मुंबईतील झोपडपट्टीवासीयांना जमिनीवर आधारित झोपडपट्टीतून उभ्या झोपडपट्टीत हलवले जाते पण त्यांचे जीवन किंवा स्थिती कोणत्याही प्रकारे सुधारत नाही”, असे आप नेते गोपाल झवेरी म्हणाले.
