मध्यप्रदेश प्रमाणे जूनमध्ये सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडू!

मुंबई दि. १९ मे:

सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेशमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू केले आहे त्याच धर्तीवर राज्यातही प्रयत्न सुरू आहेत. बांठिया समिती नेमलेली आहे त्यांचे काम सुरू आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी मध्यप्रदेश जसे सुप्रीम कोर्टात गेले त्याचधर्तीवर जूनमध्ये बांठीया समितीचा अहवाल आल्यावर आपणही सुप्रीम कोर्टात जाऊ आणि बाजू मांडू असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.

याविषयी पत्रकारांशी बोलताना अजित पवार म्हणाले की, ओबीसींना प्रतिनिधीत्व मिळाले पाहिजे यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. इंपिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी बांठिया समिती नेमलेली आहे. मध्य प्रदेशने काय दाखल केले तेही पाहिले आहे. आपल्याला कुठल्याही परिस्थितीत ओबीसी समाजाला प्रतिनिधीत्व मिळायला हवे यासाठी प्रयत्न सुरुच राहणार आहेत.

ओबीसी आरक्षणाबाबत दोन्ही सभागृहात विधेयक पास झाले होते. विरोधकांनीही पाठिंबा दिला होता. त्याप्रमाणे कारवाया झाल्या राज्यपालांनीही विधेयकावर तात्काळ सही केली. त्यामुळे मध्यप्रदेशप्रमाणे न्यायव्यवस्थेसमोर आमची बाजू प्रभावीपणे मांडू. त्यासाठी तज्ज्ञ वकीलांची टीम देण्यात आली आहे. आता सुप्रीम कोर्ट हे सर्वोच्च आहे. न्यायव्यवस्थेला तो अधिकार आहे असेही अजित पवार म्हणाले.

आगामी निवडणुका घेण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिले आहेत त्यामध्ये कुणाला ढवळाढवळ करता येत नाही. त्याबद्दल निवडणूक आयोग निर्णय घेईल.