आमदार जिग्नेश मेवाणींवरील कारवाई चुकीची; खोटे गुन्हे तात्काळ मागे घ्या !

मुंबई, दि. २६ एप्रिल :

गुजरातचे काँग्रेस समर्थित आमदार जिग्नेश मेवाणी यांच्यावर पूर्वग्रहदूषित हेतूने कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांच्यावर लावण्यात आलेले खोटे गुन्हे तात्काळ मागे घ्यावेत आणि लोकशाहीचे संरक्षण करावे अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत करण्यात आली. या बैठकीत जिग्नेश मेवाणी यांच्यावरील कारवाईचा निषेध करण्यात आला व राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन निवदेन देण्यात आले, अशी माहिती काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते व महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.

महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाची बैठक झाली. या बैठकीत आमदार जिग्नेश मेवाणी यांच्यावरील बेकायदेशीर कारवाईसंदर्भात चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर काँग्रेस शिष्टमंडळाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. या शिष्टमंडळात काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते व महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, पशुसंवर्धनमंत्री सुनील केदार, मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार, शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड, आ. कुणाल पाटिल, आ. पी. एन. पाटील, आ. संग्राम थोपटे, आ. अमित झनक, आ. अभिजित वंजारी, आ. राजेश राठोड यांचा समावेश होता.

राज्यपाल यांना दिलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे की, आमदार जिग्नेश मेवाणी यांना आसाम पोलिसांनी गुजरातमधील पालनपुर सर्किट हाऊस येथून चार दिवसांपूर्वी रात्री ११.३० वाजण्याच्या सुमारास अटक केली आणि त्यानंतर आसामला घेऊन गेले. आसाममध्ये त्यांच्यावर विविध कलमांखाली गुन्हे दाखल करून पोलिस कोठडीत पाठविण्यात आले. पंतप्रधानांच्या नावाने एक ट्विट केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर ही कारवाई केली गेली. मुळात ही कारवाई पूर्वग्रहदूषित भूमिकेतून करण्यात आलेली आहे. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीने देशाच्या पंतप्रधानांच्या नावाने काही अपेक्षा करणारे ट्विट करणे हा काही अपराध नाही. लोकशाही व संविधानाने सर्वांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिलेले आहे. परंतु भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने मनमानीपणे सर्व नियम, कायदे धाब्यावर बसवून आमदार जिग्नेश मेवाणी यांच्यावर अटकेची कारवाई केली. ही अटक बेकायदेशीर असून लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली करणारी आहे. २५ एप्रिल रोजी स्थानिक न्यायालयाने मेवाणी यांना जामीन मंजूर केला असता पुन्हा त्यांना दुसऱ्या गुन्ह्याखाली अटक केली. ही मनमानी कारवाई असून लोकशाही आणि संविधानाने घालून दिलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घेतली गेली पाहिजे ही आमची भूमिका आपण राष्ट्रपती यांच्यापर्यंत पोहोचवावी..