जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त योजनांची खैरात!
आदिवासींच्या हितासाठी आदिवासी हित संरक्षण कक्षाची व आरोग्यासाठी आदिवासी आरोग्य संवर्धन कक्षाची स्थापना करण्यात येणार
नाशिक, दि. 9 ऑगस्ट
दरवर्षी जागतिक आदिवासी गौरव दिन आपण मोठ्या जल्लोषात खुल्या मैदानात साजरा करत असतो. परंतु कोरोनाचा वाढत प्रादूर्भाव लक्षात घेता आपण हा दिवस ऑनलाईन पध्दतीने साजरा करतोय. आदिवासी गौरव दिन साजरा करत असतांना आदिवासी जमातीच्या वैचारिक जडण-घडणीसाठी आणि त्यांचा सर्वांगीण विकासासाठी हा दिवस ‘आदिवासी विकास मंथन दिवस’ म्हणून साजरा करण्यात यावा, असे मत राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के.सी. पाडवी यांनी व्यक्त केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मध्यवर्ती सभागृहात ‘आदिवासी गौरव दिना’चा राज्यस्तरीय कार्यक्रम ऑनलाईन पद्धतीने व्हिडीओ कॉन्फिरन्सिंगद्वारे आयोजित करण्यात आला होता, त्यावेळी मंत्री ॲड. पाडवी बोलत होते. राज्यातील सर्व आदिवासी बांधवांना या दिनाच्या ऑनलाईन शुभेच्छा देत असतांना आदिवासी विकास मंत्री पाडवी बोलत होते. यावेळी आदिवासी विकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आमदार हिरामण खोसकर, मुंबईहून आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंघल, आदिवासी संशोधन प्रशिक्षण संस्थेच्या आयुक्त पवनीत कौर, तर प्रत्यक्ष नाशिकचे आयुक्त डॉ. किरण कुलकर्णी, आदिवासी अपर आयुक्त गिरीष सरोदे, व्यवस्थापकीय संचालक नितीन पाटील व्हिडीओ कॉन्फिरन्सिंगद्वारे तसेच प्रत्यक्ष उपस्थित होते.तसेच वेबकास्टद्वारे राज्यातील गावपातळीवर पाठविण्यात आलेल्या लिंकमुळे सुमारे दोन हजार आदिवासी बांधव यावेळी जोडले गेले होते.
आदिवासी विकास मंत्री ॲड. पाडवी म्हणाले, बोगस आदिवासांना आळा घालण्यासाठी त्याचबरोबर या जमातीच्या उद्योगाला चालना देण्यासाठी ‘आदिवासी हित संरक्षण कक्षाची’ स्थापना करण्यात येणार आहे. तसेच सिकलसेल व इतर आजारांपासून आदिवासींचे रक्षण करण्यासाठी ‘आदिवासी आरोग्य संवर्धन कक्ष’ याची निर्मिती करण्यात येणार आहे. आदिवासींचा आणि निसर्गाचा खूप जवळचा संबंध असल्याने या जमातीसाठी निर्सगाशी संबंधित एक त्रैमासिक सुरु करावे असा विचार पाडवी यांनी बोलून दाखवला.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना नागरी सेवा परिक्षेच्या प्रवाहात आणण्यासाठी दिल्ली येथे आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह सुरु करावेत जेणेकरुन त्यांना स्पर्धा परिक्षेचे वातावरण अनुभवता येईल. त्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून नाममात्र शुल्क आकारण्यात यावेत असेही मंत्री पाडवी यांनी सांगितले. तसेच आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी लॉकडाऊन मध्ये जे नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात आले त्या उपक्रमांचे मंत्री पाडवी यांनी कौतुक केले.
डीबीटीबाबत तज्ज्ञ कमिटीची नेमणूक करुन त्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. तसेच आदिवासी जमातीचे रोख अर्थव्यवस्थेच ज्ञान कमी असल्याने त्यांना योग्य दिशेने व सक्षम करण्यासाठी त्यांना स्वत:च्या पायावर सक्षम करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येवून प्रयत्न करणे आवश्यक असून येणाऱ्या काळात कोरोनाशी लढा देण्यासाठी सर्वानी शासनाच्या नियमांचे पालन करण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी मंत्री के. सी. पाडवी यांनी केले.
