नैना प्रकल्पातील ‘त्या’ सुधारणा शुल्काला स्थगिती !

नैना प्रकल्पातील ‘त्या’ सुधारणा शुल्काला स्थगिती !

मुंबई, दि. 23 मार्च :
रायगड जिल्ह्यातील नैना प्रकल्पात शेतकऱ्यांकडून आकारण्यात येत असलेल्या सुधारणा शुल्काला तातडीने स्थगिती देण्याची घोषणा राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत घोषणा केली. तसेच नैना प्रकल्पाबाबत शेतकऱ्यांच्या विविध समस्या सोडवण्यासाठी लवकरच विशेष बैठक घेऊ असे त्यांनी स्पष्ट केले.

नवी मुंबई विमानतळ लगतच्या परिसराचा सुनियोजितपणे विकास करण्याच्या हेतूने 2013 रोजी नैना प्रकल्प राबवण्याचे निश्चित केले होते. मात्र गेल्या 10 वर्षात या प्रकल्पाला अपेक्षित गती मिळाली नाही. तसेच जे शेतकरी संघटनांकडून वारंवार आंदोलनेही करण्यात आली या योजनेची अंमलबजावणी अत्यंत संथपणे होत असल्याने हा प्रकल्प रद्द करावा आणि जमिनी शेतकऱ्यांना परत कराव्यात अशी मागणी आमदार जयंत पाटील, बाळाराम पाटील, प्रसाद लाड यांनी लक्षवेधीद्वारे केली होती.

यावर स्पष्टीकरण देताना मंत्री शिंदे यांनी 2017 साली 23 गावासाठी नैना योजनेअंतर्गत अंतरिम विकास योजनेला मंजुरी दिलेली होती. त्यानंतर 16 नोव्हेंबर 2019 रोजी 152 गावातील 234 चौरस किलोमीटर लांबीच्या क्षेत्रावर नैना योजना राबवण्याचे निश्चित करण्यात आले. या क्षेत्रात एकूण 11 टाऊन प्लॅनिंग योजना प्रस्तावित असून त्यातील पहिली टीपी ( टाऊन प्लॅनिंग ) योजना पूर्ण झालेली आहे तर दुसऱ्या योजनेच्या निविदा अंतिम टप्प्यात आहेत, तिसरी टाऊन प्लॅनिंग योजना शासनाकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित असून 4,5,6 आणि 7 हे टप्पे येत्या काही वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

या योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांना एकूण क्षेत्राच्या 40 टक्के क्षेत्र हे वापरासाठी उपलब्ध होत असून उर्वरित 60 टक्के क्षेत्र हे नैना प्राधिकरणाला सुनियोजितपणे शहर विकसित करण्यासाठी उपलब्ध होते. यातील शेतकऱ्याच्या मालकीच्या 40 टक्के क्षेत्राला रस्ते, पाणी, पथदिवे, गटारे अशा साऱ्या सोयी मोफत उपलब्ध होतात तसेच ही जमीन विनाशेती क्षेत्रात देखील सहज हस्तांतरण करून मिळते. त्यामुळे ही एक अतिशय चांगली आणि शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर असलेली योजना असल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

असे असले तरीही या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये काही त्रुटी आहेत, या योजनेत महसूल, भूमी अभिलेख, नगररचना, नगरविकास असे प्रत्येक विभाग स्वातंत्र्यरित्या काम करत असल्याने या योजनेचा अंमलबजावणीसाठी विलंब लागत आहे. हेच टाळण्यासाठी या सर्व विभागाना सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांच्या अखत्यारीत एकत्रित आणून कामाचा वेग वाढवण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनाने महसूल खात्याला दिलेला असून त्यानुसार लवकरच याबाबत कारवाई केली जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले..

याशिवाय या योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांना विनाकारण सुधारणा शुल्क भरावे लागत असून सोयी मिळण्यापूर्वीच सुधारणा शुल्क भरण्यासाठी त्यांची नाराजी असल्याने या शुल्काच्या आकारणीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेत असल्याचे शिंदे यांनी जाहीर केले. तसेच हे शुल्क यापुढे हा भाग पूर्णपणे विकसित झाल्यावर या जागेच्या अखेरच्या वापरकर्त्याकडून वसूल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचे देखील शिंदे स्पष्ट केले. याशिवाय शेतकऱ्यांनी एकदा जमीन नैनाकडे हस्तांतरित केल्यानंतर त्यांची शेतकरी ही ओळख संपत असल्याने ती कायम ठेवण्याबाबत शासनाने काढलेल्या जीआरनुसार ती कायम ठेवण्याचा निर्णय घेऊ असेही त्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय या शेतकऱ्यांनी 40 – 60 या सूत्रानुसार जमीन नैनासाठी दिल्यावर आपल्याच जमीनीचे ते भाडेकरू ठरतात त्यामुळे त्यांच्या वाटणीच्या 40 टक्के जमीन ही त्यांना भाडेकरारावर न देता मालकी हक्काने देण्याबाबत देखील शासन नक्की सकारात्मक निर्णय घेईल असेही शिंदे यांनी सदनात बोलताना स्पष्ट केले.

याशिवायही सदस्यांनी नैना प्रकल्पाबाबत अनेक मुद्दे उपस्थित केले असल्याने या सर्व मुद्द्यांचे समाधान करण्यासाठी लवकरच बैठक बोलावून या सगळ्या मुद्द्यांवर तोडगा काढू असेही श्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. नैना प्रकल्पातील सर्व अडचणी दूर करण्याला शासन सर्वोच्च प्राधान्य देणार असून भूमिपुत्रांचं समाधान होईल असा सर्वसमावेशक निर्णय घेऊ असे त्यांनी सांगितले. तसेच जोवर याबाबत बैठक घेऊन ठोस निर्णय होत नाही, तोपर्यंत या भागातील प्रायव्हेट फॉरेस्ट, सातबारा नुसार मालकीहक्काच्या जमिनी आणि स्थानिक गावठाणांना कोणत्याही नोटिसा विनाकारण बजावण्यात येणार नाहीत असेही शिंदे यांनी स्पष्टपणे नमूद केले.