संकटावर मात करुन राज्याला नेटाने पुढे नेण्याचे काम केले

संकटावर मात करुन राज्याला नेटाने पुढे नेण्याचे काम केले.

मुंबई, दि. १६ मार्च :
राज्यावर मागच्या वर्षी ६५ हजार कोटी कर्ज होते यावर्षी ते वाढून ९० हजार कोटी झालेले आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे राज्याला अधिक कर्ज काढावे लागले. कोरोना, अवकाळी पाऊस, वादळांमुळे वारंवार कर्ज काढावे लागले. तरीही संकटे आल्यानंतर त्यावर मात करुन राज्याला नेटाने पुढे नेण्याचे काम आम्ही केल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

अर्थसंकल्पावरील चर्चेत बोलताना अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले, नैसर्गिक संकटासाठी १४ हजार कोटी, शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत देण्यासाठी ७ हजार कोटी तर एसटी महामंडळासाठी २ हजार कोटी असे २३ हजार कोटी आकस्मिक खर्च करण्यात आलेला आहे. कोविड काळात केंद्र सरकारने चार टक्क्यांपर्यंत कर्ज घ्यायला मुभा दिली होती. म्हणजेच आपल्याला १ लाख २० हजार कोटींपर्यंत कर्ज घेता येत होते, तरीही आपण ९० हजार कोटी खर्च घेतले. केंद्रसरकारचीही कोविड काळात ओढाताण झाली. त्यांनी जीडीपीच्या साडे सहा टक्के कर्ज घेतले, तर राज्याने केवळ तीन टक्केच कर्ज घेतले.

राज्याची महसुली जमा २०२१-२२ रोजी ३ लाख ६८ हजार ९८६ कोटी होती. यदांच्या अर्थसंकल्पात महसुली वाढ ४ लाख ३ हजार ४२७ कोटी एवढा अंदाजित केला. कर महसुलातही आठ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित धरली आहे. मागच्या वर्षी कर महसूल २ लाख ८५ हजार ५३३ कोटी होता तर यावर्षी तो ३ लाख ८ हजार ११३ कोटी एवढा अंदाजित केलेला आहे. राजकोषीय तूट ही महसूली तूटीच्या ०.६८ टक्के आहे. रोजकोषीय तूट हे स्थूल उत्पन्नाच्या प्रमाणात तीन टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये असा प्रयत्न राज्याने केला आहे. हे प्रमाण अडीच टक्के एवढे अंदाजित केलेले आहे.

महाविकास आघाडीच्या सरकाराचा अर्थसंकल्प सादर करत असताना मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सर्व घटकांना न्याय मिळाला पाहिजे असा प्रयत्न केला असे सांगतानाच अर्थखात्याकडून वेतन व निवृत्ती वेतन आणि कर्जाच्या व्याजापोटी १ लाख ४१ हजार २८८ कोटी खर्च केले जात आहेत.

महाविकास आघाडीच्या सरकारने नागरिकांच्या जीवाला प्राधान्य दिले. कोरोनामध्ये काही निर्बंध घातले. मात्र आता अर्थव्यवस्था पुर्वपदावर येण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. काहींनी फार काळ निर्बंध घातले म्हणून टीका केली होती, मात्र त्यावेळची ती गरज होती. महाराष्ट्र ही संताची भूमी आहे. संत ज्ञानेश्वरांच्या भावंडांच्या विविध ठिकाणाहून पालख्या निघत असतात. संत ज्ञानेश्वरांच्या ७२५ व्या समाधी वर्षानिमित्त या संताच्या समाधीस्थळाच्या विकासासाठी जो काही निधी लागेल तो राज्यसरकार देईल, अशी घोषणाही अजित पवार यांनी केली.

आमच्या सरकारकडून विदर्भात अधिवेशन राहून गेले. कोरोनामुळे अधिवेशन घेऊ शकलो नाही. मात्र पुढील काळात अधिवेशन घेतले जाईल असे जाहीर करताना विरोधकांनी वैधानिक महामंडळे बंद करुन विदर्भावर अन्याय केला असा बागुलबुवा केला असला तरी प्रत्यक्षात हा मुद्दा साफ चुकीचा आहे असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. उलट विदर्भाला पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणाच्या तुलनेत आम्ही बराच निधी दिला असल्याचेही अजित पवार यांनी सांगितले.

आर्थिक ओढाताण असतानाही सर्वांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प मांडला आहे. या अर्थसंकल्पाला सर्वांची साथ मिळेल अशी अपेक्षाही अजित पवार यांनी शेवटी व्यक्त केली.