ओबीसी आरक्षणावरून महाराष्ट्र सरकार पुन्हा तोंडावर आपटले

ओबीसी आरक्षणावरून महाराष्ट्र सरकार पुन्हा तोंडावर आपटले.

राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला.

नवी दिल्ली, ३ मार्च:

इतर मागास वर्ग (ओबीसी) आरक्षणाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारचा गोंधळ अजून संपलेला नाही. सुप्रीम कोर्टात ठाकरे सरकार पुन्हा तोंडावर आपटले आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज नाकारला. आता पुढच्या आदेशापर्यंत ओबीसी आरक्षण नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

ओबीसी आरक्षणप्रश्नी राज्य मागासवर्ग आयोगाने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने जानेवारी महिन्यात दिले होते. मागासवर्ग आयोगाने दोन आठवड्यांमध्ये जो अहवाल तयार केला तो अहवाल न्यायालयाने आज नाकारला.

मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल नाकारताना कोर्टाने म्हटले की, आयोगाने दिलेल्या आकडेवारीतून ओबीसींचे राजकीय प्रतिनिधित्व दिसून येत नाही. राजकीय प्रतिनिधित्वापासून ते वंचित आहेत असे या अहवालातून दिसून येत नाही. अहवालावरची तारीख योग्य नाही. अहवालावर जी तारीख आहे ती राज्य सरकारला अहवाल सादर केल्याची आहे. ही आकडेवारी कधी गोळा करण्यात आली हे त्यातून स्पष्ट होत नाही.

डिसेंबर महिन्यात न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमधील २७ टक्के राजकीय आरक्षणाची महाराष्ट्र सरकारने काढलेली अधिसूचना रद्द केली होती. कसलीही आकडेवारी गोळा न करता राज्यात राजकीय आरक्षण लागू केल्याचे ताशेरे ओढले होते.

राज्य सरकारने अहवालातून ओबीसींची ३८ टक्के आकडेवारी दाखवली. ५४ टक्क्यांवरून ३८ टक्के ओसीबीसींची आकडेवारी दाखवल्याने ओबीसींचे नुकसान होऊ शकते. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डेटा अजूनही गोळा केलेला नाही. राज्य सरकारकडे जवळपास १ वर्षांचा कालावधी होता. तरीही राज्य सरकारने काहीही केले नाही. यामागे कुठलंतरी षड्यंत्र आहे, असा आरोप याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी केला आहे.