… तर तोच न्याय राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांसाठी का नाही ?

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर मंत्री अनिल परब यांचा सवाल.

मुंबई, दि. २८ जानेवारी:

१२ आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिल्यांनतर उलट सुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या असंख्य निर्णयांमध्ये विधीमंडळाच्या कामामध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप केला नव्हता पण यावेळी आदेश देण्यात आले आहेत. या आदेशाची संपूर्ण प्रत आल्यानंतर त्याचा अभ्यास करु. हा जर न्याय असेल तर गेल्या दीड वर्षापासून राज्यपालांकडे विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीसाठी मागणी करत आहोत. दोन वेगवेगळे न्याय कसे असू शकतात? असा सवाल संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी उपस्थित केला आहे.

अनिल परब म्हणाले की, एका बाजूला सहा महिन्यांपेक्षा जास्त पद रिक्त ठेवता येणार नाही असा निर्णय १२ आमदारांच्या बाबतीत झाला असेल तर तोच न्याय विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांना हवा. त्यामुळे हे दुटप्पीपणाचे धोरण आहे. कोर्टाच्या निर्णयाचा अभ्यास केल्यानंतर यावर काय निर्णय घ्यायचा हे ठरवू.

आम्ही केलेली कृती कायद्याच्या चौकटीतील होती. सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय का दिला याचा अभ्यास केला जाईल. हे जर असंविधानिक असेल तर विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांबाबत राज्यपालांचा निर्णयही असंविधानिक आहे. विधानपरिषदेतील पदे संविधानिक पद्धतीने भरली जात नाहीत. याबाबत कोर्टाचे काय म्हणणे आहे हे आम्ही कोर्टाला विचारू. हा निर्णय ऐतिहासिक होऊ शकतो पण याचे परिणाम देशभरात काय होतील याचा विचार केला जाईल. यामुळे सभागृहात गोंधळ करणाऱ्यांना कोणतीही भीती राहणार नाही असेही परब म्हणाले.