सुप्रीम कोर्टाचा ‘तो’ निर्णय सरकारला फटकार वगैरे काही नाही !

विधानसभा अध्यक्ष व सचिवालय अभ्यास करून निर्णय घेईल.

मुंबई, दि. २८ जानेवारी:

भाजपाच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याच्या निर्णयानंतर राजकीय क्षेत्रात त्याचे पडसाद उमटत आहेत. सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिला त्याची प्रत प्राप्त होईल त्यावेळी विधानसभा अध्यक्ष आणि सचिवालय अभ्यास करेल व योग्य निर्णय घेईल. हा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय नाही तर विधीमंडळात झालेल्या घटनेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी घेतलेला निर्णय आहे, असे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी म्हटले आहे.

जयंत पाटील पुढे म्हणाले की, विधीमंडळात झालेला प्रकार विसरता येणार नाही. झालेला प्रकार इतका टोकाचा होता त्यामुळेच निलंबन झाले होते. निलंबनाच्यावेळी आम्ही सगळे सभागृहात होतो. जो प्रकार ज्यापध्दतीने करण्यात आला त्याबाबत ही प्रतिक्रिया म्हणून निलंबन झाले होते.

निलंबन करण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे. यापूर्वी अनेक ठिकाणी भारतात मोठ्या कालावधीसाठी निलंबन झालेले आहे. सुप्रीम कोर्टाने मात्र हा निर्णय घटनाबाह्य ठरवला आहे. याची कारणमिमांसा तपासून विधीमंडळ सचिवालय निर्णय घेईल. सरकारला फटकार वगैरे काही लगावली नाही किंवा निलंबनाची कारवाई ही राजकीय सूडापोटीही नाही. महाविकास आघाडी सरकारकडे १७० आमदार आहेत. त्यामुळे असे १०-१२ आमदार घालवून कृत्रिम बहुमत मिळवण्याची महाविकास आघाडी सरकारला गरज वाटली नाही.

राज्यपालांनी विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांची नियुक्तीचा निर्णय एक वर्ष उलटून गेले तरी घेतला नाही. सगळंच कायद्याच्या चौकटीत होतंय आणि व्हायला पाहिजे अशी अपेक्षा जयंत पाटील यांनी पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर बोलताना दिली.