‘त्या’ १२ आमदारांचे निलंबन घटनाबाह्य, बेकायदेशीर आणि तर्कहीन!

ठाकरे सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा मोठा झटका.

नवी दिल्ली, दि. २८ जानेवारी

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला सुप्रीम कोर्टाने जोरदार झटका दिला आहे. भाजपाच्या १२ आमदारांचे निलंबन हे घटनाबाह्य, बेकायदेशीर आणि तर्कहीन असल्याचे म्हणत निलंबन रद्द केले आहे. निलंबन फक्त एका अधिवेशनापुरतेच असायला हवे होते असे कोर्टाने म्हटले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भाजपाच्या आमदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

आमदारांचे निलंबन हे घटनाबाह्य, बेकायदेशीर आणि विधानसभेच्या अधिकारांच्या पलिकडे आहे असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. अशा प्रकारची निलंबनाची कारवाई ही फक्त अधिवेशनापूर्तेच करता येऊ शकते. विधानसभेचा ठराव हा कायद्याच्या दृष्टीने असंवैधानिक, बेकायदेशीर आणि कायद्याच्या दृष्टीने कुचकामी आहे असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

विधिमंडळाच्या एका सत्राच्या पलिकडे निलंबन अयोग्य आणि ‘हकालपट्टीपेक्षा वाईट’ होते. हकालपट्टीचे प्रकरण असेल तर रिक्त जागा भरण्यासाठी पोटनिवडणूक होऊ शकते. असे निलंबन जे अधिवेशनाच्या कालावधीपेक्षा जास्त आहे, हे मतदारसंघाला दिलेली शिक्षाच ठरते. त्यांचे विधानसभेत प्रतिनिधित्व नसल्या समान राहते. हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. तसेच महत्त्वाच्या बाबींवर सभागृहात मतदान करतेवेळी त्यावर परिणाम होऊ शकतो असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

पावसाळी अधिवेशानावेळी विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या ठरावावेळी विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला होता. अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले होते. निलंबित आमदारांनी नंतर सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. या याचिकेवर बऱ्याच दिवसांपासून सुनावणी सुरु होती.

निलंबित करण्यात आलेल्या १२ आमदारांमध्ये अतुल भातखळकर, आशिष शेलार, गिरीश महाजन, जयकुमार रावल, संजय कुटे, योगेश सागर, राम सातपुते, किर्तीकुमार बागडिया, अभिमन्यू पवार, पराग अळवणी, नारायण कुचे, हरीश पिंपळे यांचा समावेश होता.