आमदार निलंबनाची कारवाई हकालपट्टीपेक्षाही वाईट !

नवी दिल्ली, दि. १२ जानेवारी:

भाजपच्या १२ आमदारांच्या निलंबनावर सुप्रीम कोर्टाने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. निलंबनाचा हा निर्णय असंवैधानिक आणि लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. एखाद्या विधानसभा सदस्याला एक वर्षासाठी निलंबित केले जात असेल तर ही कारवाई आमदाराच्या हकालपट्टीपेक्षाही वाईट आहे’ या शब्दात कोर्टाने ताशेरे ओढले आहेत.

सभागृहातील एखाद्या सदस्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याचा अधिकार निश्चितच सभापतींना आहे पण ५९ दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी हे निलंबन असू शकत नाही. विधानसभा मतदारसंघाला प्रतिनिधीच नाही अशी स्थिती आपण निर्माण करू शकत नाही.तुम्हाला कारवाई करताना त्याचे भान ठेवावेच लागेल. सभागृहाचा सदस्य सलग साठ दिवस कोणत्याही परवानगीशिवाय कामकाजात सहभागी होत नसेल वा बैठकीला उपस्थित राहत नसेल तर ती जागा रिक्त म्हणून जाहीर करण्याची कायद्यात असल्याचे कोर्टाने नमूद केले आहे. सदस्याला एक वर्ष निलंबित करण्याचा निर्णय घटनाबाह्य आणि तितकाच धोकादायक आहे, असे मत कोर्टाने नोंदवले आहे.

याप्रकरणी पुढील सुनावणी १८ जानेवारी रोजी ठेवण्यात आली आहे.