EWS आरक्षणासाठी ५ एकर जमीनेची अट अन्याय करणारी!

मुंबई, दि. ४ जानेवारी

आर्थिकदृष्ट्या मागास आरक्षणासाठी केंद्र सरकारच्या समितीने प्रस्तावित केलेली ५ एकर जमीन धारणेची अट महाराष्ट्रातील मराठवाडा, विदर्भासह, उत्तर महाराष्ट्रातील मोठ्या समाजघटकावर अन्याय करणारी आहे, असे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

यासंदर्भात चव्हाण म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट १० टक्के आर्थिक दृष्ट्या मागास आरक्षणाच्या (EWS ) प्रकरणामध्ये केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रामध्ये केंद्राने स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या निकषांबाबतच्या शिफारसी नमूद करण्यात आल्या आहेत. यातील ५ एकर जमीन धारणेची घट अन्यायकारक आहे. राज्यातील मराठवाडा, विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्रात राज्याच्या इतर विभागाच्या तुलनेत एकत्र कुटूंब पद्धतीमुळे जमीन धारणेचे प्रमाण जास्त आहे. मात्र, ५ एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन असली तरीही या भागातील बहुतांश शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रूपयांपेक्षा कमीच आहे. त्यामुळे आजमितीस अन्य कोणत्याही आरक्षित प्रवर्गाचा लाभ मिळत नसलेल्या मराठा समाजासह इतर समाजांनाही केंद्राच्या या शिफारसीने मोठे नुकसान सोसावे लागेल.

या पार्श्वभूमिवर केंद्र सरकारने तज्ज्ञ समितीच्या या अन्याय्य शिफारसीचा फेरविचार करून तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात सुधारित प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, अन्यथा महाराष्ट्रामध्ये शेतकरी कुटुंबातील पाल्य मोठ्या प्रमाणात आर्थिकदृष्ट्या मागास आरक्षणापासून वंचित राहतील, असे चव्हाण म्हणाले.