EWS घटकाची उत्पन्न मर्यादा ८ लाखच !

नवी दिल्ली, दि. ३ जानेवारी :

आठ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांनाच आर्थिक दुर्बल घटकाच्या आरक्षणाचा लाभ मिळेल असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. तसेच ५ एकरपेक्षा जास्त जमीन धारणा असलेल्यांना या आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही ही अटही कायम ठेवली आहे.

आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकासाठी आठ लाखांच्या उत्पन्न मर्यादेची त्रिसदस्यीय समितीची शिफारस स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारच्या वतीने सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांनी दाखल केले.

आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकासाठी ८ लाखांची उत्पन्न मर्यादा कशाच्या आधारावर ठरवली? EWS च्या १० टक्के कोट्यासाठी तुम्ही हवेत उत्पन्न मर्यादा आखू शकत नाहीत, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारना सुनावले होते. ८ लाखांच्या उत्पन्न मर्यादेवर फेरविचार करा असेही न्यायालयाने सुनावले होते. परंतु सरकारने ८ लाखांची उत्पन्न मर्यादा ठेवण्याचाच निर्णय कायम ठेवला.

NEET-PG प्रवेश प्रक्रियेत १० टक्के EWS आणि २७ टक्के ओबीसी कोटा लागू करण्यावर आक्षेप घेणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहेत.