‘शक्ती’च्या शिक्षेत पुरुषांबरोबर महिला व तृतीयपंथीही!
‘शक्ती’च्या शिक्षेत पुरुषांबरोबर महिला व तृतीयपंथीही!
मुंबई, दि. २३ डिसेंबर :
महिलांवरील अत्याचाराला जरब बसाव यासाठी ‘शक्ती’ कायद्याची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. या नव्या कायद्यानुसार बलात्काराच्या गुन्ह्यात फाशीची तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्याचा गैरवापर होऊ नये यासाठी खोटी तक्रार केल्यास किंवा गुन्ह्याबाबत पोलिसांना खोटी माहिती दिल्याचे सिद्ध झाल्यास तक्रारदारास तीन वर्षांपर्यंतची कारावासाची शिक्षा आणि एक लाखाच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे, असे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सांगितले.
यासंदर्भात बोलताना वळसे पाटील म्हणाले की, शक्ती कायद्यानुसार शिक्षेच्या कक्षेत पुरुषांबरोबरच महिला आणि तृतीयपंथी यांनाही आणण्यात आले आहे. बलात्कार, अॅसिड हल्ला आणि समाजमाध्यमातून महिला आणि बालकांबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर आणि छायाचित्र प्रसिद्ध करून त्यांची बदनामी करणाऱ्यांना कठोर शिक्षेची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. गुन्ह्यांच्या चौकशीसाठी पोलिसांना माहिती देण्यास नकार देणाऱ्या किंवा टाळाटाळ करणाऱ्या इंटरनेट किंवा मोबाइल डाटा पुरवठादार कंपन्यांना तीन महिन्यांचा कारावास आणि २५ लाख रुपयांचा दंड अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
लैंगिक गुन्ह्यांच्या बाबतीत ३० दिवसांच्या आत चौकशी पूर्ण करावी लागणार आहे. या काळात ही चौकशी पूर्ण झाली नाही तर विशेष पोलीस महानिरीक्षक किंवा आयुक्त यांना योग्य ती कारणे देऊन ही मुदत आणखी एक महिना वाढविण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
राज्यात महिला आणि बालकांवरील अत्याचारास आळा बसावा यासाठी असलेल्या शक्ती फौजदारी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी संयुक्त समितीची नेमणूक करण्यात आली होती. या समितीने दोन्ही सभागृहांचे सदस्य तसेच जनतेकडून सुचना मागवल्या होत्या. महिला संघटना, उच्च आणि जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या वकील संघटना यांच्याशी चर्चा करण्यात आली व त्यानुसार या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली असे वळसे-पाटील यांनी सांगितले.
