ओबीसी आरक्षणाशिवाय पंचायत निवडणुका !

सुप्रीम कोर्टाचा ठाकरे सरकारला मोठा झटका.

नवी दिल्ली, दि. १५ डिसेंबर :

सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला जोरदार झटका दिला आहे. केंद्र सरकारकडून इम्पेरिकल डेटाची मागणी करणारी महाराष्ट्र सरकारची याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. ओबीसांच्या २७ % जागाही खुल्या वर्गासाठी जाहीर करुन निवडणुकीची अधिसूचना काढा असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकार व निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.

सुप्रीम कोर्टाने या २७ % ओबीसींच्या जागांवरची निवडणूक स्थगित केली होती. पण आता या जागा खुल्या करुन ठरलेल्या दिवशीच मतदान व मतमोजणी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशमुळे भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषदतेल्या २३ जागा, भंडारा व गोंदियातील १५ पंचायत समित्यांतील ४५ व १०६ नगरपंचायतींमधल्या ३४४ ओबीसींच्या जागा खुल्या वर्गासाठी जाहीर होतील. निवडणूक आयोगाला एका दिवसात ही अधिसूचना काढायला सांगितले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणासाठी आधी दिलेल्या त्रिसुत्रीची अंमलबजावणी न करता महाराष्ट्र सरकारने अध्यादेश काढला, असे म्हणत सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा फटकारले आहे. आता पुढील निवडणुकांबाबत १७ जानेवराली सुनावणी आहे. दोन वर्षापासून राज्य सरकार ओबीसी आरक्षमासाठी लागणारा इम्पिरिकल डेटा गोळा करु शकले नाही. केंद्र सरकारवर विसंबून राहून त्यांनीच डेटा द्यावा हेच रेट राहिले. राज्य मागासवर्ग आयोग नेमला पण त्याचे कामही सुरु झालेले नाही. हे सर्व राज्य सरकारची उदासिनता दाखवणारे आहे.