ठाण्यातील वाहतूक गतीमान होणार; इस्टर्न फ्री वे चा ठाण्यापर्यंत विस्तार

ठाण्यातील वाहतूक गतीमान होणार; इस्टर्न फ्री वेचा ठाण्यापर्यंत विस्तार..

मुंबई, दि. 16 नोव्हेंबर:
ठाणे आणि एमएमआर रिजनमधील वाहतुकीला गती देण्यासाठी महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मंगळवारी एमएमआरडीएच्या संचालक मंडळाच्या १५१ व्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत इस्टर्न फ्री वेचा ठाण्यापर्यंत विस्तार, आनंदनगर- साकेत-खारेगाव एलिव्हेटेड रोड, साकेत-गायमुख बायपास रस्ता या महत्त्वाच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. त्याचप्रमाणे, कोपरी-पटणी खाडी पूल आणि खारेगाव बायपास या प्रकल्पांनाही तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली असून त्यांची व्यवहार्यता तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले.

ठाणे आणि एमएमआर प्रदेशाची लोकसंख्या गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने वाढली असून वाहतूक कोंडीची समस्याही मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झाली आहे. त्यामुळे येथे मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा विकसित करण्याची आवश्यकता असून गेली अनेक वर्षे मागणी होत असलेल्या साकेत-गायमुख बायपास रस्त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे ना. एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतून फ्री वेचा ठाण्यापर्यंत विस्तार होणार असून हाच एलिव्हेटेड रस्ता पुढे साकेत ते खारेगावपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. त्यामुळे गायमुख ते मुंबईपर्यंत विना कोंडी वाहतुकीचा मार्ग खुला होणार आहे. त्याचप्रमाणे, कोपरी-पटणी खाडी पूल आणि खारेगाव बायपासमुळे कळवा, विटावा,
खारेगाव येथील वाहतुकीला दिलासा मिळणार आहे.
‘सध्या इस्टर्न फ्री वे शिवाजी नगर येथे समाप्त होतो. मात्र, त्यानंतर ठाण्यापर्यंत येताना मोठ्या प्रमाणावर वाहतूककोंडीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे छेडा नगर ते ठाण्यापर्यंत या फ्री वेचा विस्तार करण्याबाबत आराखडा तयार करण्याचे निर्देश एमएमआरडीएला दिले होते. याच एलिव्हेटेड फ्री वेचा विस्तार ठाण्यात आनंदनगर ते साकेत-खारेगाव असा होणार असल्यामुळे ठाणे शहरातील मुख्य महामार्ग आणि अंतर्गत रस्त्यांवरील वाहतूककोंडी संपुष्टात येईल. तसेच, साकेत-गायमुख बायपासमुळे घोडबंदर मार्गे होणाऱ्या वाहतुकीलाही दिलासा मिळेल,’ असे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
पश्चिम द्रुतगती महामार्गाचे काँक्रीटीकरण सदैव वाहतूककोंडीने ग्रस्त असणाऱ्या पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील कोंडी फोडण्यासाठीही एमएमआरडीएच्या माध्यमातून अनेक उपाययोजना हाती घेण्यात येत असून त्याचाच एक भाग म्हणून काही भागात काँक्रीटीकरण करण्याचाही प्रस्ताव होता. त्यालाही बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.