वक्फ मंडळाच्या कोणत्याही कार्यालयावर ईडीचे छापे पडलेले नाहीत
वक्फ मंडळाच्या कोणत्याही कार्यालयावर ईडीचे छापे पडलेले नाहीत
मुंबई, दि. १२ नोव्हेंबर:
वक्फअंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या पुणे जिल्ह्यातील एका संस्थेवर अंमलबजावणी संचालनालयामार्फत (ईडी) छापा पडल्याची माहिती मिळाली आहे. तथापी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या कोणत्याही कार्यालयावर छापे पडलेले नाहीत, यासंदर्भात चुकीची माहिती प्रसारीत होत असल्याने स्पष्टीकरण करत असल्याचे अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी सांगितले.
वक्फ मंडळाचे कामकाज अधिक पारदर्शक करण्याच्यादृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने मागील २ वर्षात अनेक महत्वाची पाऊले उचलली आहेत. मागील २ वर्षात राज्यातील वक्फ अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या आणि गैरव्यवहार करणाऱ्या ७ संस्थांवर कारवाई करुन एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. ईडीमार्फत छापा टाकण्यात आलेल्या संस्थेवरही वक्फ मंडळाच्या पुढाकाराने आधीच कारवाई करण्यात आली आहे. गैरव्यवहार करणाऱ्या संस्थांवर ईडी कारवाई करत असेल तर त्याचे आम्ही निश्चितच स्वागत करु. पण याच्या आधारे वक्फ मंडळाची किंवा व्यक्तिश: माझी बदनामी करण्याचा प्रयत्न करु नये, असेही मंत्री नवाब मलिक सांगितले.
ईडीमार्फत करण्यात आलेल्या कारवाईच्या अनुषंगाने माध्यमांमध्ये चुकीची माहिती प्रसारीत होत आहे. त्यामुळे ईडीने नेमकी काय कार्यवाही केली याबाबत संदीग्धता निर्माण न करता अधिकृत प्रेसनोट प्रसारीत करुन जनतेला योग्य माहिती द्यावी, असे आवाहनही मंत्री नवाब मलिक केले.
ताबुत इंडोमेंट ट्रस्ट (ता. मुळशी, जि. पुणे) या संस्थेच्या अनुषंगाने ईडीमार्फत छापा टाकून कारवाई करण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. या संस्थेवर राज्य शासनाच्या वक्फ मंडळामार्फत आधीच कारवाई सुरु करण्यात आली आहे. जमीन अधिग्रहणाच्या मोबदल्यासाठी या संस्थेला मिळणाऱ्या ७ कोटी ७६ लाख रुपये इतक्या रकमेचा अपहार केल्याप्रकरणी इम्तियाज शेख व चाँद मुलाणी यांच्याविरुद्ध १३ ऑगस्ट २०२१ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याशिवाय वक्फ इनाम जमिनी बेकायदेशीररित्या खालसा करणे, विक्री करणे, अवैधरित्या मावेजा घेणे, अवैध भाडेपट्टीवर देणे या कारणास्तव राज्यातील विविध ठिकाणच्या ७ संस्थांवर महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या पुढाकाराने एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. आष्टी (जि. बीड) येथील एका प्रकरणात उपजिल्हाधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळामार्फत राज्यातील संस्थांचा कारभार पारदर्शक व्हावा यासाठी मागील २ वर्षात कार्यवाही करण्यात आली असल्याचे मंत्री नवाब मलिक यांनी सांगितले.
