ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करणारच
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करणारच
गडचिरोली, दि. 19 ऑक्टोबर:
आदिवासी बहुल आठ जिल्ह्यातील ओबीसी वर्गाचे कमी झालेले आरक्षण आम्ही पूर्ववत केले. अनेक वर्षे ओबीसींवर अन्याय होत होता. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने निर्णय घेतला समिती नेमली आणि या आठ जिल्ह्यातील ओबीसी आरक्षण पूर्ववत केले. आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील ओबीसींच्या अर्धा टक्का आरक्षणाला देखील धक्का लावू देणार नाही, असे ओबीसी नेते व मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.
गडचिरोली मध्ये ओबीसी मेळाव्यात ते बोलत होते. भुजबळ पुढे म्हणाले की, मंडल आयोग लागू व्हावा यासाठी आम्ही मोठा संघर्ष उभा केला. समता परिषदेने जालना येथे सभा घेतली त्या सभेला तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्यासह अनेक मोठे नेते उपस्थित होते. त्या सभेत आम्ही मागणी केली की मंडल आयोगाच्या शिफारशी महाराष्ट्रात लागू कराव्या त्याच सभेत पवार साहेबांनी आश्वासन देऊन एका महिन्याच्या आतमध्ये ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळवून दिले.
ओबीसी समाजावर अनेक वर्षे अन्याय होत आला आहे. स्वातंत्र मिळाल्यानंतर देखील ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी अनेक आयोग नेमले मात्र त्यांच्या शिफारशी स्वीकारल्या नाही. काही काळानंतर मंडल आयोग नेमण्यात आला आणि त्याच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या. जनगणनेचा प्रश्न निर्माण झाला तेव्हा समीर भुजबळ यांनी संसदेमध्ये भूमिका मांडली आणि जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली त्यांना शंभर खासदारांचा पाठींबा लाभला त्यात प्रामुख्याने भाजपचे तत्कालीन उपनेते कै. गोपीनाथराव मुंडे यांचा देखील सहभाग होता. पक्षादेशाची परवा न करता गोपीनाथ राव मुंडे यांनी पाठिंबा दर्शविला त्यांनतर ग्रामविकास खात्यामार्फत जनगणना झाली.नंतरच्या काळात भाजपचे सरकार आले मात्र त्यांनी ती जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केली नाही. आज ओबीसी वर्गाचे राजकीय आरक्षण स्थगित असताना आम्ही तीच आकडेवारी मागत आहोत मात्र केंद्र सरकार ती आकडेवारी देत नाही.
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण महाविकास आघाडीने घालवले अशी टीका केली जाते मात्र आम्ही प्रयत्नांची शिकस्त करत आहोत. महाविकास आघाडी सरकार न्यायालयीन लढाई देखील लढत आहे. आणि इंपिरिकल डाटा द्यावा ह्या मागणीसाठी आम्हाला बाहेरील राज्यांचा देखील पाठींबा मिळत आहे.
