42 वर्षानंतर ‘त्या’ गावच्या नावाने सातबारा मिळणार
42 वर्षानंतर ‘त्या’ गावच्या नावाने सातबारा मिळणार
मुंबई, दि. 13 ऑक्टोबर :
मुंबई-वडोदरा तसेच बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी पालघर जिल्ह्यात सध्या भूसंपादन प्रक्रिया सुरु आहे. त्याचबरोबर जिल्ह्यात विविध विकास कामे सुरु आहेत. या विकासकामांसाठी ज्यांनी आपल्या जमिनी दिल्या त्या बाधित शेतकऱ्यांचे वेळेत पुनर्वसन व्हावे आणि त्यांना त्याचा वेळेत मोबदला मिळावा, अशा सूचना कृषीमंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी दिल्या. डहाणू तालुक्यातील चंद्रनगर गावातील नागरिकांना तब्बल 42 वर्षानंतर आता त्या गावच्या नावाने सातबारा मिळणार आहे. येत्या आठ दिवसात त्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश भुसे यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले.
पालघर जिल्ह्यातील केंद्रशासन आणि राज्य शासनाचे प्रकल्पाच्या भूसंपादन तसेच पुनर्वसन आढावा, डहाणू तालुक्यातील चंद्रनगर आणि हनुमाननगर येथील विस्थापित नागरिकांच्या प्रश्नाबाबत कृषीमंत्री तथा पालकमंत्री भुसे यांनी संबंधित यंत्रणांची आढावा बैठक घेतली. त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. खासदार राजेंद्र गावित, पालघरचे जिल्हाधिकारी माणिक गुरसळ, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धराम सालीमठ, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, जिल्ह्यातील प्रांताधिकारी, जलसंधारण, जलसंपदा यांच्यासह इतर यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी पालकमंत्री भुसे म्हणाले, पालघर जिल्ह्यातून मुंबई- वडोदरा राष्ट्रीय महामार्ग, बुलेट ट्रेन आदींचे भूसंपादन सुरु आहे. या प्रक्रियेत संबंथित शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळेल. अन्यायाची भावना त्यांच्यात निर्माण होणार नाही, अशापद्धतीने ही प्रक्रिया राबवा. संबंधित शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन विकासकामे मार्गी लावण्याची गरज आहे. वर्षानुवर्षे प्रश्न प्रलंबित राहणार नाही, याची जबाबदारी सर्वस्वी यंत्रणांवर आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया वेळेवर पार पडली तर कामेही गतीने मार्गी लागतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
विस्थापित झालेल्या नागरिकांचे पुनर्वसन करताना या नागरिकांच्या पसंतीप्रमाणे जागा निवडून त्याठिकाणी त्यांना सुविधा उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. भूसंपादनापोटी मिळालेला मोबदला संबंधित शेतकऱ्यांच्याच बॅंक खात्यावर जमा होईल, याची खातरजमा करा. त्यासाठी डहाणू उपविभागाने केलेले प्रारुप जिल्ह्यात इतर ठिकाणीही अंमलात आणण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.
ज्या प्रकल्पासाठी संबंधित शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत. त्या यंत्रणेने या शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. एखाद्या विकास प्रकल्पासाठी जमिनी देणाऱ्या बाधितांचे पुनर्वसन चांगल्या प्रकारे झाले पाहिजे, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने सकारात्मक कार्यवाही करावी, असे भुसे यांनी स्पष्ट केले. कामारे, कापडीचा पाडा देहरजी येथील भूसंपादन प्रक्रियाही वेळेत मार्गी लावण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
वनाई गावातून वेगळे गावठाण झाल्यानंतरही चंद्रनगर येथील शेतकऱ्यांना वनाईचा सातबारा मिळत होता. त्यामुळे त्यांना काही सवलतींपासून वंचित राहावे लागत होते. पालकमंत्री भुसे यांनी मंत्रालयात संबंधित गावकऱ्यांकड़ून ही अडचण समजावून घेतली. तसेच जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना याबाबतची वस्तुस्थिती विचारली. तसेच तातडीने कार्यवाहीच्या सूचना दिल्या. त्यावर भूमीअभिलेख कार्यालयाकडून गावाचा नकाशा तयार करण्यात आला असून येत्या आठ दिवसात संबंधित गावकऱ्यांना आता चंद्रनगरचा सातबारा मिळेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे गेल्या 42 वर्षापासूनचा हा प्रश्न पालकमंत्री भुसे यांनी मार्गी लावला.
