गरीबांना न्याय देण्यासाठी इच्छाशक्ती महत्त्वाची
गरीबांना न्याय देण्यासाठी इच्छाशक्ती महत्त्वाची
मालेगाव, दि. 18 सप्टेंबर :
शक्ती प्रदत्त समितीच्या अहवालानंतर जिल्हाभरातील गावठाण, गायरानसह शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचे सर्व प्रलंबीत प्रस्ताव पुढील 15 दिवसात मार्गी लावण्याच्या सूचना देतांनाच गरिबांना न्याय देण्यासाठी इच्छाशक्ती महत्त्वाची असते, असे प्रतिपादन राज्याचे कृषी व माजी सैनिक कल्याण मंत्री दादाजी भुसे यांनी केले.
सर्वांसाठी घरे 2022 या योजनेतंर्गत शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याबाबत जिल्हास्तरीय बैठक शासकीय विश्रामगृह मालेगाव येथे आयोजित बैठकीत कृषी मंत्री भुसे बोलत होते. यावेळी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी, महानगरपालिकेचे उपायुक्त डॉ.बी.जी.बिडकर, तहसिलदार चंद्रजित राजपूत, गट विकास अधिकारी जितेंद्र देवरे आदि उपस्थित होते.
शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनासाठी केलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करणे हा जुना विषय असल्याचे सांगतांना मंत्री भुसे म्हणाले, शक्ती प्रदत्त समितीच्या निर्णयानुसार नियमानुकूल होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या तुलनेने कमी आहे. प्रलंबीत प्रकरणे तातडीने मार्गी लागल्यास सर्वांसाठी घरे 2022 या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होऊन पात्र लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या कामातून शासनास मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळणार असून स्थानिक ग्रामपंचायतींना देखील उत्पन्नाचे चांगले स्रोत निर्माण होणार असल्याची माहिती मंत्री भुसे यांनी यावेळी दिली.
भुसे म्हणाले, यादीप्रमाणे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दाखल प्रस्तावानुसार रमाई आवास योजनेतून दलीत बांधवांना दिलासा देण्याचे मोठे काम यातून होणार असल्याने याला प्रशासकीय यंत्रणेने प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर मागासवर्गीयांकडून कुठलेही शुल्क आकारण्यात येवू नये, अशा सुचनाही त्यांनी दिल्या. शहरी भागातील नागरिकांसाठी महापालिकेने एक स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याबरोबर एका अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
राज्य पुरस्कृत ग्रामीण घरकुल योजनेतर्गत घरकुल पात्र परंतु जागेअभावी घरकुलाच्या लाभापासून वंचित असलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे जागेअभावी घरकुलाच्या लाभापासून वंचित असलेल्या लाभार्थ्यांसाठी अर्थसहाय पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय योजना असून वरील निर्देशाची तातडीने अंमलबजावणी झाल्यास घरकुलाच्या लाभापासून वंचित असलेल्या लाभार्थ्यांची संख्याही कमी होण्यास नक्कीच मदत होईल, असा विश्वासही मंत्री भुसे यांनी व्यक्त केला.
