बीडीडी चाळ पुनर्वसन प्रकल्पांच्या कामाला गती द्या

बीडीडी चाळ पुनर्वसन प्रकल्पांच्या कामाला गती द्या.

मुंबई, दि. ८ सप्टेंबर :
मुंबईतील वरळी, नायगाव व ना. म. जोशी मार्ग येथील बीडीडी चाळ पुनर्वसन प्रकल्पांच्या कामाला गती द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले. मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बीडीडी चाळ उच्चाधिकार समितीची बैठक वर्षा येथील समिती कक्षात संपन्न झाली त्यावेळी ते बोलत होते.

या बैठकीस गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड, पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, म्हाडा मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी डॉ.योगेश म्हसे व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बी.डी.डी. चाळीमधील पोलीस सेवा निवासस्थांनाचा ताबा म्हाडास हस्तांतरीत करणे, बी.डी.डी. चाळीमध्ये दि.१.१.२०११ रोजी पर्यंत जे पोलीस कर्मचारी पोलीस सेवा निवासस्थानात वास्तव्यास आहेत, त्यांना बी. डी. डी. पुनर्विकासांतर्गत ५०० चौ.फु. क्षेत्रफळाचा पुनर्विकसित गाळ्याचे वितरण बांधकाम खर्चाची रक्कम आकारून देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात गृह विभागासमवेत स्वतंत्र बैठक घेऊन पात्र लाभार्थ्यांची यादी घेतली जावी असे आजच्या बैठकीत निश्चित करण्यात आले.

यापूर्वीही बी.डी.डी चाळीच्या अनुषंगाने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत, त्याच्या अंमलबजावणीचा आढावाही मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. यामध्ये बी.डी.डी. चाळीतील भाडेकरूंची पात्रता निश्चित करण्यासाठी संचालक, बीडीडी चाळी यांना सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करण्यासंदर्भातील आदेश निर्गमित करणे,  बी.डी.डी. प्रकल्पांतील लाभार्थ्यांसोबत करण्यात येणाऱ्या पुनर्वसन सदनिकेचा करारनामा नोंदणीकृत करण्यासाठी मुद्रांक व नोंदणी शुल्क रु. १००० प्रति सदनिका इतका करण्याबाबतच्या निर्णयानुसार महसूल व वन विभागाने आदेश/अधिसूचना काढणे, पुनर्वसन इमारतीच्या गाळ्यांचे मालकी तत्त्वावर करारनामे करण्याकरिता म्हाडास अधिकार प्रदान  करण्याची झालेली कार्यवाही, म्हाडाच्या  प्रस्तावास अनुसरून नगर विकास विभागाने अधिसूचनेन्वये बी.डी.डी. प्रकल्पांना असहकार्य करणाऱ्या भाडेकरांविरुद्ध निष्कासनाच्या कार्यवाही बाबत समाविष्ट केलेल्या तरतूदीची अंमलबजावणी, बी.डी डी. चाळीतील भाडेकरूंना स्थलांतरीत करावयाचे असल्यास व त्यांना संक्रमण शिबीर उपलब्ध नसल्यास, अशा निवासी गाळेधारकाला रु.२२,०००/- आणि अनिवासी गाळेधारकाला रु.२५,०००/- प्रती माह भाडे देण्यासंदर्भात केलेली कार्यवाही याबाबतची माहिती म्हाडाच्यावतीने बैठकीत देण्यात आली.