ठाकरी भाषेचा अंत, राणेंच्या मित्रांची खंत..आणि सरकार बदलाचा प्लॉट

29 ऑगस्ट 2021:

शिवसेना आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्यातला वाद नवा नाही. हा वाद नव्याने खालच्या पातळीवर गेलाय, एवढंच. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे असतानाच 2005 मध्ये राणेंनी आणि पाठोपाठ राज ठाकरे यांची शिवसेना सोडली. उद्धव यांच्यावर टिका करत यांनी शिवसेना सोडली असली तरी खरा राग हा बाळासाहेबांवरच होता. त्यांच्या पुत्र प्रेमापोटी या दोघांच्या महत्वाकांक्षा पुर्ण होणार नाहीत हे जाणल्यानंतरच दोघांनी सेना सोडली. पण बाळासाहेबांवर टिका करणे शक्य नाही, त्यातून काहीही साध्य होणार नाही उलट तोटाच होईल म्हणून तुलनेत विरुद्ध स्वभाव असलेल्या उद्धव ठाकरे त्यांचे सॉफ़्ट टर्गेट ठरले, पण ते ही वरुन शांत आतून बेरकी असल्याने विषय कधीच विझला नाही, अर्थात शिवसेना तशा टिपिकल बेरजेच्या राजकारणात नसते. त्यामुळे हे झंगाड पकाड चालत राहीलं आणि पुढेही चालत राहणार आहे, आणखी खालच्या पातळीवर जाऊ नये अशी अपेक्षा आहे..थोडक्यात, तामीळनाडूपर्यंत (करुणानिधीना मुख्यमंत्री जयललीता यांनी असेच उचलण्यास सांगितले होते) आलेले राजकारण उत्तरप्रदेश-बिहार (थेट गोळ्या घालून राजकीय विरोधक संपवणे) इथपर्यंत जाऊ नये.

शिवसेना आणि भाजपमध्ये एवढे वितुष्ट का आले..या प्रश्नाचे उत्तर अनेकजण शोधत आहेत. भाजप शिवसेनेपेक्षा शक्तीशाली झाला, शक्ती आल्यावर शिवसेनेला दाबू लागला, एवढंच काय कुणाला काय पद द्यावे, कुणाला सेनेने मंत्री करावे, कुणाला नको हे ही ठरवू लागला..पक्ष फुटीच्या भीतीने उद्धव ठाकरे गेल्या सरकारमध्ये गप्प राहीले, पण त्याकाळात त्यांना सर्वाधिक लागलेली गोष्ट म्हणजे मंत्रीमंडळ विस्तारात आपल्या वाट्याला आलेल्या रिक्त जागेवर अनिल परब यांना मंत्रीपद देण्याचा प्रस्ताव सेनेने दिला, मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सेनेकडुन सुनील प्रभू यांच्या नावाचा आग्रह धरला. दुसरी जिव्हारी लागलेली गोष्ट खासदार अनिल देसाई यांना वारंवार तयारी करण्यास सांगून केंद्रीय मंत्रिमंडळात न घेणे..या जागेसाठी सेनेच्या भावना गवळी यांच्या नावाचा आग्रह भाजपाकडुन धरला गेला. त्यानंतर 2014 नंतर अच्छे दिन आलेल्या भाजपमध्ये जाण्यास दिर्घकाळ इच्छुक असलेले नारायण राणे यांचा भाजप प्रवेश उद्धव ठाकरे यांनी रोखून धरला, या मुद्द्यावर सरकार सोडण्याची तयारी असल्याचे त्यांनी फडणवीस यांना सांगितले. त्याच राणेंना निवडणुकीआधी प्रवेश देण्याचा निर्णय झाला. त्यावर दोन्ही पक्षाचा बराच वाद झाला, मात्र बहुमत मिळेल- किबहुना ते मिळवूच- असा आत्मविश्वास असलेल्या फडणवीस यांनी राणेंच्या रुपाने येणा-या एक दोन जागा गृहीत धरल्या, राणेंच्या स्वभावामुळे अडचण नको म्हणून त्यांना राज्यसभेवर पाठवण्याची व्यवस्था केली आणि संभाव्य कटकट कमी केली, मात्र याच घटनेनंतर शिवसेनेने आपले वेगळे गुप्त फासे टाकण्याचा निर्णय घेतला आणि प्लान बी तयार केला. भाजप सेनेला फार गृहीत धरत होता, शिवसेनेकडे आपल्यामागे फरफटत येण्यावाचून पर्याय नाही- हे जाणून भाजप निवांत राहिला- निकालानंतर मुख्यमंत्रीपदाचा वाद निर्माण झाला आणि शिवसेनेने दीर्घकाळ मनाशी असलेली अनपेक्षित खेळी खेळली, शरद पवार यांच्यासारख्या कसलेल्या राजकारण्याची साथ आणि सल्ला घेत डाव मांडला, आपल्या प्लान बी नुसार राष्ट्रवादी कॉंग्रेसशी हातमिलवणी केली- असं काही होईल याची कल्पनाही न केलेल्या भाजपला अधिक जागा मिळूनही सत्तेबाहेर राहावे लागले.

भाजपला आधी वाटले हे ठिगळ लावलेले महाआघाडीचे सरकार टिकणार नाही, पण तीनही पक्षांनी, भाजपची भीती घेऊन कसल्याही स्थितीत सरकार टिकवण्याचा प्रयत्न सुरु ठेवला आणि हे प्रयत्न यशस्वी ठरु लागले- सरकार स्थिर राहिलेले पाहून भाजपमधील अस्वस्थता वाढू लागली..शक्य नसताना जोड-तोड करुन अनेक राज्यातली सत्ता मिळावणारा भाजप, महाराष्ट्रासारख्या महत्वाच्या राज्यात सर्वाधिक जागा मिळूनही सत्तेबाहेर राहतो या टोचणीतून वेगवेगळ्या रणनिती आखल्या गेल्या. मग त्यात सुशांतसिंग ते राज्यपालांचे वर्तन आणि ईडीच्या चौकशा ते राष्ट्रपती राजवट लावण्याच्या प्रयत्नापर्यंत सगळं करुन झालं – त्याच अनेक प्रयत्नाचा भाग म्हणून फडणवीस यांच्या शिफारशीने राणेंचा शिवसेनेविरुद्ध वापर म्हणून त्यांना केंद्रीय मंत्रीपद दिले गेले. पण 2005 ला शिवसेना सोडल्यापासून काल पर्यंत मातोश्रीची प्रकरणं बाहेर काढण्याच्या धमक्या हवेत विरत गेल्या होत्या, शब्दांव्यतरिक्त राणे काही करु शकणार नाहीत- हे लक्षात घेतलं गेलं नाही. राणे शाब्दिक हल्ले करत गेले आणि उद्धव ठाकरे प्रतिक्रिया टाळत राहीले, फार तर कोकणातले सेनेने आमदार-खासदार प्रतिक्रीया देत- यातून शेवटी निराश झालेल्या राणेंनी असंस्कृतपणा केला आणि सेनेने संधी साधली.

सेनेने ही संधी घेतली खरी पण राणेंवर झालेली कारवाई राजकीय दृष्टीने योग्य की अयोग्य हा आता चर्चेचा विषय आहे. त्याहूनही प्रत्येक विषयात सबूरीने घेतलेल्या सरकारने थेट केंद्रीय मंत्र्यांवर कारवाई करण्याची हिंमत कशी दाखवली, अशा प्रकारच्या राजकीय सुड घेण्याची परंपरा असलेला भाजप, किंबहुना अलिकडे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची हीच स्टाईल असताना राज्य सरकारने त्यांच्या सहकारी मंत्र्यांना असे उचलून आत कसे टाकले, आतून आल्यावर राणेंची भाषा का बदलली- त्यांच्या पत्रकार परिषदेत एक महत्वाचे वाक्य होते ते असे की, “माझ्या चांगुलपणाचा काहीजण गैरफायदा घेत आहेत…” हे वाक्य नेमके कुणासाठी होते..असे अनेक प्रश्न आहेत. या एकूण प्रकरणात कृती आणि परिणाम पाहता- हा मिळून केलेला करेक्ट कार्यक्रम होता, असेच म्हणावे लागेल- शरद पवार, उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी आपापल्या राजकीय सोयीनुसार पत्ते टाकले..आणि त्यात नारायण राणे यांचा चेंडू झाला.

या तिन्ही नेत्यांनी यातून काय साध्य केले हा वेगळ्या विस्तृत चर्चेचा विषय आहे. पण यातून आघाडी सरकारचा कार्यकाल वाढवण्याची यशस्वी खेळी खेळली, मोदी-शहा सोबतच्या चर्चेत शरद पवार यांच्या सहमतीने नवं सरकार आणण्याचा मार्ग मोकळा करायचे निश्चीत झाले आहे. केंद्रीय सहकार मंत्रालय निर्माण झाले आणि ते अमित शहा यांना दिले गेले, तेव्हाच भीक नको पण कुत्रं आवर ही राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची भुमिका ठरली, एकूण आपल्या मजबूत आणि पक्क्या 40 ते 50 मतदारसंघांत असलेल्या सहकाराच्या मजबूत जाळ्याला उध्वस्त करुन घेऊन आपलं भविष्य खराब करण्याची राष्ट्रवादीची तयारी नाही, त्यापेक्षा चांगली डील करुन उरलेल्या दिवसात भाजप-शिवसेनेचे सरकार येत असेल तर येऊ द्यावे, असा व्यवहारिक निर्णय पक्षश्रेष्ठींनी घेतला आहे.

त्यातही मुख्यमंत्रीपदी फडणवीस ऐवजी आपण सुचवलेले आशिष शेलारांसारखे प्रतिनिधी आले तर आम के आम गुटलीयोंकी भी दाम मिळू शकतात, असा त्यांचा हिशोब आहे. सरकार बनवा मात्र भाजपने फडणवीस ऐवजी दुसरा मुख्यमंत्री द्यावा, ही पवार आणि उद्धव ठाकरे यांची अट आहे. या मागणीनंतर भाजपमध्ये अनेक इच्छुकांचा जन्म झाला आहे- त्यात राणेही आहेत. सरकार पाडतो-मला संधी द्या- ही भुमिका घेऊन दिर्घकाळापासून जपलेल्या त्यांच्या महत्वाकांक्षेने नव्याने जन्म घेतला आहे. हा जन्म फडणवीस यांचा व्याप वाढवणारा होता- त्यामुळे त्यांनी वरिष्ठ पातळीवर राणेंचे पंख छाटण्याची व्यवस्था केली, थोडक्यात त्यांनी, पक्षाने आणि केंद्र सरकारने विषय फार गांभीर्याने घेऊ नये अशी व्यवस्था केली- दुसरे सतत ताप देणा-या राणेंचा बदला सेनेला घ्यायचा होताच- तो या निमीत्ताने घेता आलाय..राणे विरुद्ध सेना- हे नाटय घडत असताना सेनेचे मंत्री अनिल परब यांची क्लिप समोर आली. राजकारणी मूर्ख असतात असं उगीच अनेकांचा समज आहे, त्यातही जनता मूर्ख आहे असं माध्यमांना वाटतं. पण या दोन्ही गोष्टी ख-या नाहीत..असंख्य प्रकारच्या माणसांमध्ये राहणारे, त्यांना भुलवणारे- गंडवणारे राजकारणी बैठक सुरु असताना समोरचा माईक बाजुला सारत कैम-यासमोर असे आदेश देत नसतात, एका केंद्रीय मंत्र्याला उचण्याच्या प्लॉटसाठी एवढा किरकोळ फोन..? असे निर्णय आधीच नियोजन करुन सर्वसहमती आणि परिणामांची तीव्रता कमी करुन घेतले जातात. मग ही किल्प..? या क्लिपचा हेतू हा की, उद्धव ठाकरे यांच्यावर कारवाईनंतर निर्माण होणारा रोष कमी व्हावा किवा विषय अगलट आला तर कुणीतरी बकरा असावा म्हणून परब यांच्या या आदेशाची क्लिप डिज़ाइन करण्यात आली, त्यानंतर तातडीने आशिष शेलार यांनी या प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीची मागणी करुन, हे असंच असल्याच्या शंकेवर शिक्कामोर्तब केले- थोडक्यात, राणेंच्या यांच्यावरील कारवाईचा विषय आणि कारण उद्धव ऐवजी परब झाले. आता राणेंच्या हे लक्षात आले आहे की आपला वापर होतोय आणि अशी आपली महत्वाकांक्षा पुर्ण होईल ही शक्यता नाही. काहीही केलं, पक्षाला मदत नाही केली, पक्षश्रेष्टींना शिव्या दिल्या तरी माफ करुन मंत्री करुन वरुन शेलकं खाते देणारी कॉंग्रेस होती, भाजप तसा नाही- संघ-भाजपचं राजकारण बाहेरुन आलेल्यांचा वापर करण्याचा असतो. कुचकामी झालेल्या किवा भुमिका संपलेल्यांना संभाळत बसणारा हा पक्ष नाही- रोल संपला की तिथे लालकृष्ण अडवाणींना कोप-यात फेकून दिले जाते तर इतरांचे सोडूनच द्या..त्यातही मोदी-शहा अत्यंत निष्ठुर, उलट्या काळजाचे, देताना भरभरुन देतील पण त्याच तोडीचं काम करुन घेतील, काम संपलं की ढुंकूनही पाहणार नाहीत- वाईट काळात मोदी-शहांना बाळासाहेब ठाकरेंनी जीवदान मिळेल एवढी मदत केली होती. मात्र ते राजकीय नियोजनात बाळासाहेबांच्या मुलाला आणि पक्षालाही सोडत नाहीत. सुशांतसिंग प्रकरणात बाळासाहेबांच्या नातवाला त्यांनी जवळपास ट्रप केला होता पण सुत सापडलं नाही, अन्यथा स्वर्ग गाठलाच असता, असे असताना- तुलनेत इतरांचे काय..तसेही राणें यांना शिवसेनेत, कॉंग्रेसमध्ये आणि आता भाजप मध्ये मदत करणारे तत्कालीन सगळे मित्र एक खंत जरुर व्यक्त करतात- राणेंना मदत केली पण त्यांनी वेळ येताच त्यांच्याच विरोधात शड्डू ठोकला, शरद पवार, मनोहर जोशी, राज ठाकरे, विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण आणि आता फडणवीस..माझ्या चांगलपणाचा गैरफायदा काही लोक घेत आहेत हे वाक्य फडणवीस यांना ऊद्देशून होते, असा अर्थ काढण्यास जागा आहे. बहुदा एवढ्या गोंधळात जन आशिर्वाद यात्रेचे आपले खासमखास प्रवीण दरेकर नेतृत्व करतील ही फडणवीस यांची घोषणा राणेंना आवडली नसावी..काही काळानंतर फडणवीस थेट राणेंच्या रडारवर असतील हे सांगण्यास कुण्या जोतिष्याची गरज नाही…!

झालेल्या घटनांमध्ये शिवसेनेचा तात्पुरता बदला पुर्ण झाला असला तरी दिर्घकालीन नुकसानही झाले आहे. शिवसेनेला आपल्या स्वभावाप्रमाणे कुणावरही कसेही तोंड टाकता येणार नाही. भाजप म्हणजे कॉंग्रेस नाही याचा त्यांना धडा मिळाला आहेच, आता भाषाही संभाळून वापरावी लागेल. त्या प्रसिद्ध ठाकरी भाषेचा अंत करुन जपून बोलावे लागेल..

(लेखक- रफिक मुल्ला, वरिष्ठ पत्रकार)