आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात वाढ

आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात वाढ.

मुंबई, दि 27 ऑगस्ट:

आशा स्वयंसेविकांना राज्य शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या दरमहा मोबदल्यात एक हजार रुपये तर गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात दरमहा बाराशे रुपयांची वाढ करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

कोरोना महामारी सुरु असेपर्यंत आशा स्वयंसेविका व आशा गटप्रर्वतक यांना  दरमहा पाचशे रुपये कोविड भत्ता राज्य शासनाच्या निधीतून अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली. प्रस्तावित वाढ जुलै 2021 या महिन्यापासून देण्यात येईल. यासाठी होणाऱ्या अंदाजे 135 कोटी 60 लाख रुपयांच्या वार्षिक तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

कृषीवर आधारित अन्न प्रक्रिया उद्योगांना सुधारित प्रोत्साहने..

कृषीवर आधारित अन्न प्रक्रिया उद्योगांना सामूहिक प्रोत्साहन योजना 2019 अंतर्गत सुधारित प्रोत्साहने देण्याचा निर्णय आज झालेल्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

कृषी व अन्न प्रक्रियेवर आधारित उद्योग घटकांना दि. 31.08.2020 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार लाभ देण्यासाठी मोठ्या प्रकल्पांसाठीचा गुंतवणूक कालावधी हा  दि. 31.08.2020 रोजीचा शासन निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापूर्वीचे 4 वर्षे म्हणजेच  दि. 31.08.2016 पासून पुढील कालावधीतील घटक मागणी करेल त्या कोणत्याही 4 वर्षे कालावधीतील घटकाची गुंतवणूक ग्राह्य धरण्यासाठी  सामुहिक प्रोत्साहन योजना 2019 मधील परिच्छेद क्र. 2.9 मध्ये गुंतवणूक कालावधीसाठी विहित करण्यात आलेल्या तरतुदीतून सूट देण्यास मान्यता देण्यात आली.

कृषी व अन्न प्रक्रियेवर आधारित उद्योग घटकांना दि. 31.08.2020 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आलेले अनुज्ञेय लाभ देण्यासाठी विशाल प्रकल्पांसाठीचा गुंतवणूक कालावधी हा  दि. 31.08.2020 रोजीचा शासन निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापूर्वीचे 5 वर्षे म्हणजेच दि. 31.08.2015 पासून पुढील कालावधीतील घटक मागणी करेल त्या कोणत्याही 5 वर्षे कालावधीतील घटकाची गुंतवणूक ग्राहय धरण्यासाठी  सामुहिक प्रोत्साहन योजना 2019 मधील परिच्छेद क्र. 2.9 मध्ये गुंतवणूक कालावधीसाठी विहित करण्यात आलेल्या तरतुदीतून सूट देण्यास मान्यता देण्यात आली.

कृषी व अन्न प्रक्रियेवर आधारित उद्योग घटकांना लाभ देण्याबाबतच्या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात दि. 31.08.2020 रोजीचा शासन निर्णय तसेच दि. 16.09.2019 रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदींचा अर्थ निश्चित करुन प्रसंगानुरुप व प्रकरणपरत्वे शिफारस करण्याचे अधिकार दि. 16.09.2019 रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. 10 अन्वये राज्यस्तरीय समितीस देण्यात आले आहेत. या समितीच्या शिफारसींवर उद्योग मंत्र्यांनी दिलेल्या  निर्णयानुसार प्रकरणपरत्वे कार्यवाही करण्यात येईल.