पेगॅसस सॉफ्टवेअर सरकारने विकत घेतले की नाही?

जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशात लोकशाहीची लक्तरे वेशीवर टांगण्याचा प्रकार नुकताच उघड झाला आहे. या प्रकारामुळे देशात लोकशाही, संविधानिक मुल्ये, खाजगी स्वातंत्र्यांचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. हा गंभीर प्राकर आहे हेरगिरीचा. देशातील ३०० हून महत्वाच्या व्यक्तींचे फोन पेगॅसस या स्पायवेअरच्या माध्यमातून हॅक करून त्यांच्या प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवले जात आहे. अशा प्रकारे हेरगिरी करण्यात आलेल्या महत्वाच्या लोकांमध्ये राजकीय नेते, पत्रकार, लष्करी अधिकारी, निवडणूक आयुक्त, वकील, न्यायपालिका, सामाजिक कार्यकर्ते यांचा समावेश आहे. कांग्रेस नेते राहुल गांधी यांचे दोन फोन, त्यांच्या सहकाऱ्यांचे फोनही स्पायवेअरच्या माध्यमातून हॅक करण्यात आले होते. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर पाळत तर ठेवली गेलीच पण लष्करी अधिकाऱ्यांवरही पाळत ठेवली गेली हे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अतिशय धोकादायक आहे.

इस्त्रायलीमधील एनएसओ कंपनीच्या पेगॅसस सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून हे हॅकिंग करण्यात आले. फोन टॅपिंग करणे किंवा दुसऱ्याचे फोन संभाषण ऐकणे बेकायदेशीर आहे. दशतवादी कारवाया, अंमली पदार्थांचा व्यापार रोखण्यासाठी आवश्यक परवानग्या घेऊन फोन टॅपिंग केले जाते. परंतु पेगॅससच्या माध्यमातून ज्या लोकांची हेरगिरी केली ते तर यापैकी कोणत्याच वर्गात मोडत नाहीत, मग त्यांची हेरगिरी का केली? यातील महत्वाचा भाग म्हणजे एनएसओ कंपनी म्हणते की त्यांचे साप्टवेअर हे फक्त सरकारलाच विकले जाते. मग भारतातील महत्वाच्या व्यक्तींवर सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून पाळत कोण ठेवत होते? सरकारने हे सॉफ्टवेअर विकत घेतले आहे की नाही? याची चौकशी होणे गरजे आहे परंतु संसदेचे अधिवेशन चालू असताना सरकारने त्यावर समाधानकारक उत्तर दिले नाही. पेगॅसस सॉफ्टवेअर सरकारने विकत घेतले की नाही? याचे उत्तर देताना मोदी सरकार टाळाटाळ का करत आहे. जर सरकारने ते विकत घेतले नाही तर मग कोणी? या गंभीर प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली जात असताना मोदी सरकार चौकशी का करत नाही? पेगॅसस प्रकरणी मोदी सरकार काही लपवत तर नाही ना? सरकारने किंवा सरकारच्या वतीने जर ही हेरगिरी केली असेल तर अत्यंत गंभीर आहे आणि त्याचा छडा लागला पाहिजे. विरोधी पक्ष चौकशीची मागणी लावून धरत असताना सरकार व भारतीय जनता पक्ष मात्र थातूरमातूर उत्तरं देऊन वेळ मारुन नेत आहे आणि त्यातूनच सरकारवर संशय बळावत आहे.

फ्रान्स, मेक्सिको, इस्त्रायल या देशांनी त्यांच्या देशात पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. मग मोदी सरकारच चौकशीला का घाबरत आहे? जी प्रसारमाध्यमे मोदी सरकारच्या भोंगळ कारभाराचा पर्दाफाश करत आहेत. त्या प्रसारमाध्यमांवर पोलीस तसेच आयकर विभागाचे छापे टाकून दहशत निर्माण केली जात आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणतात, ‘भारताची प्रगती ज्यांना बघवत नाही त्यांनी हे कुभांड रचले आहे. संसद अधिवेशनच्या पूर्वसंध्येला हे प्रकरण बाहेर काढून मोदी सरकारला बदनाम केले जात आहे’ त्याची क्रोनालॉजी समजून घ्या’. असे ते म्हणत आहेत.
क्रोनॉलॉजी तर समजून घेतलीच पाहिजेच त्यासाठी पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणाने निर्माण झालेल्या प्रश्नांचा विचार करावा लागेल. हे प्रश्न असे आहेत. १) मोदी सरकार व सरकारच्यावतीने पेगॅसस सॉफ्टवेअर कोणी विकत घेतले किंवा नाही ? २) दहशतवादी कारवाया रोखण्यासाठी पेगॅसस सॉफ्टवेअर फक्त सरकारला विकले जाते. ३) मोदी सरकार हे राजकीय नेते, उद्योगपती, पत्रकार, प्रशासकीय अधिकारी, न्यायपालिका, निवडणूक आयुक्त यांना दहशवादी समजते का ? ४) मोदी सरकारने हे सॉफ्टवेअर विकत घेतले नाही तर मग कोणता देश भारतीय लोकांची हेरगिरी करत आहे? ५) हा राष्ट्रीय सरक्षेवरचा हल्ला नाही का? ६) पेगॅसस सॉफ्टवेअर दहशवादी कारवाया रोखण्यासाठीचे हत्यार आहे. मग पुलवामा स्फोटासाठी वापरलेल्या ३५० किलो आरडीएक्सचा मागोवा सरकारला का घेता आला नाही? ७) सुरक्षेच्यादृष्टीने अतिसंवेदनशिल असलेल्या भागात हे आरडीएक्स कसे पोहचले ? ज्या हल्ल्यात ४५ जवान शहिद झाले तो हल्ला मोदी सरकार का रोखू शकले नाही ? ८) उरी, पठाणकोट, बारामुल्ला, गुरुदासपूर, पुलवामा येथे झालेल्या दहशवादी हल्ल्याची माहिती मोदी सरकारला कशी काय मिळू शकली नाही? ९) राफेल खरेदी प्रकरणाशी संबंधीत लोकांचे फोन हॅक करण्यात आले, ते राफोल मधील भ्रष्टाचार बाहेर येऊ नये म्हणून हॅक केले का ?

माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर ज्या महिलेने लैंगिक छळाचे आरोप केले होते ती महिला व तीच्या नातेवाईकांचे मोबाईल नंबरही या हॅकिंगच्या यादीत होते. नंतर गोगोई यांना या प्रकरणात क्लिन चीट मिळाली. रंजन गोगोई यांनी राफेल भ्रष्टाचार, राम मंदिर प्रकरणासह अनेक महत्वाच्या प्रकरणात निकाल दिले आहेत.निवृत्तीनंतर रंजन गोगोई यांची राज्यसभेच्या खासदारपदावर वर्णी लागली, ही क्रोनॉलॉजी काय सांगते? हेरगिरी, पाळत ठेवणे, सीबीआय, ईडी, आयकर विभाग या केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करुन विरोधकांचा आवाज बंद करण्याचा प्रकार मोदी सरकारने केलेला आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून लोकशाही परंपरा, मुल्ये, आणि संविधानाला धाब्यावर बसवले आहे. जो सरकारच्या विरोधात आहे त्याच्यावर कारवाई करुन त्याला नामोहरम करण्याचा हुकुमशाही कारभार सुरु आहे. त्याचाच हेरगिरी हा एक प्रकार आहे. हेरगिरीचा हा प्रकार २०१७ पासून सुरु असल्याची माहिती उघड झाली आहे. असाच हेरगिरीचा प्रकार महाराष्ट्रात याचदरम्यान देवेंद्र फडणवीस सरकार असताना झाला होता. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्यासह राज्यातील काही राजकीय नेत्यांचे फोन बेकायदेशीरपणे टॅप केले गेले. महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार अस्थिर करण्यासाठी फोन टॅपिंगचा वापर केला गेला होता. विरोधी पक्षांच्या आमदारांचे फोन टॅप केले जात होते. दहतशवादी कारवाया व अंमली पदार्थांचा व्यापार रोखण्यासाठीच्या नावाखाली परवानगी घेऊन हे फोन टॅप करण्यात आले होते. हा मुद्दा विधानसभेतही उपस्थित करण्यात आला होता. महाराष्ट्रातील हेरगिरी व पेगॅसस याचा काही संबंध आहे का ? पॅगेसस सॉफ्टवेअरचा राज्यातील नेत्यांवर पाळत ठेवण्यासाठी वापर केला होता का? हे सुद्धा तपासण्याची गरज आहे.

हेरगिरीच्या प्रकरणातील आणखी एक ठळक बाब म्हणजे जे मोदी सरकार व भारतीय जनता पक्षाचे नेते काँग्रेस संपली आहे, राहुल गांधींना गांभीर्याने घेण्याची गरज नाही असे अहोरात्र म्हणत असतात त्यांना राहुल गांधींचे दोन फोन, त्यांच्या कार्यालयातील सहकारी, त्यांचे मित्र यांचे फोन हॅक करण्याची काय गरज वाटावी? त्याचे कारण असे आहे की निवडणुकांमध्ये काही ठिकाणी काँग्रेसला अपयश आले असले तरी देशभरातून नरेंद्र मोदींच्या मनमानी, हुकूमशाही कारभारला थेट आव्हान देण्याचे धाडस जर कोणी करत असेल तर ते फक्त राहुल गांधी करत आहेत. गुजरात विधानसभा निवडणुकीतही राहुल गांधी यांनी मोदी-शहा यांच्या तोंडाला फेस आणला होता. देशातील ज्वलंत प्रश्नांवर राहुल गांधी मोदींवर थेट हल्ला करत असतात. चीन प्रश्नावर नरेंद्र मोदींवर प्रश्नांची सरबत्ती करून त्यांची गोची केली. मोदी चीनचे नाव घेण्यास का घाबरतात, असा रोकडा सवालही त्यांनी विचारला. कोरोनाच्या संकटाची चाहुल लागताच मोदी सरकारला त्याच्या परिणामाचा इशारा राहुल गांधी यांनी दिला होता. त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले आणि कोरोनाने देशाचे प्रचंड नुकसान केले. राहुल गांधींचा सल्ला ऐकला असता तर नुकसान टाळता आले असते. राफेल घोटाळा, नोटाबंदी, जीएसटी, कृषी कायदे, शेतकरी आंदोलन या मुद्द्यांवर राहुल गांधी यांनी मोदींना सळो की पळो करुन सोडले आहे. म्हणूनच राहुल गांधी यांच्यावर पाळत ठेवली जात असावी.

‘पेगॅसस’ सॉफ्टवेअरचा वापर इस्त्रायल दशतवाद्यांविरोधात शस्त्रासारखा करतो परंतु आपल्या देशात मात्र विरोधी पक्षांचे नेते, पत्रकार, उद्योगपती, सामाजिक कार्यकर्ते अशा जवळपास ३०० व्यक्तींचे फोन ‘हॅक’ करण्यासाठी केला गेला. राजकीय विरोधकांवर बेकायदेशीर पाळत ठेवणे, त्यांचे संभाषण ऐकणे हा त्यांच्या खाजगी आयुष्यावर केलेला थेट हल्ला आहे. संविधानाने दिलेल्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या अधिकारावरचा हा हल्ला तर आहेच परंतु लोकशाही मुल्याच्या मुळावरच घाव घातलेला आहे. लोकशाहीतील चार स्तंभ असलेल्या प्रत्येक स्तंभावर पाळत ठेवून कोणत्या लोकशाही मुल्याचे जतन केले जात आहे ? केंद्र सरकारने या संदर्भात स्पष्ट भूमिका घेऊन चौकशी करणे गरजेचे आहे. म्हणूनच पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली अथवा संयुक्त संसदीय समितीमार्फत करावी अशी देशातील विरोधी पक्षांची मागणी आहे. मोदी सरकार जर स्वच्छ आहे तर मग चौकशीला का घाबरते? ‘कर नाही त्याला डर कशाला’, मोदीजी?