डब्लूसीएलच्या महागड्या कोळशाने महानिर्मितीचे आर्थिक स्वास्थ्य बिघडले.
डब्लूसीएलच्या महागड्या कोळशाने महानिर्मितीचे आर्थिक स्वास्थ्य बिघडले.
ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी व्यक्त केली तीव्र नाराजी.
मुंबई, दि. 22 जुलै :
वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (डब्लूसीएल) इतर कंपन्यांच्या तुलनेने २० टक्के जादा दराने महानिर्मिती कंपनीला कोळसा विकत असल्याने महानिर्मितीची आर्थिक स्थिती ढासळली आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी मंत्रिमंडळापुढे हा विषय मांडणार असल्याची माहिती ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी दिली.
मंत्रालय येथे महानिर्मिती कंपनीच्या खर्चात काटकसर करण्यासाठी आयोजित आढावा बैठकीत डॉ राऊत यांनी ही माहिती दिली. महानिर्मिती कंपनीच्या मालमत्तेचे योग्य नियोजन करून उत्पन्न वाढविण्यासाठी विविध उपाय योजना करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
“चंद्रपूर खाणीतून केंद्र सरकारच्या वेस्टर्न कोल लिमिटेड (डब्लूसीएल)तर्फे कोळसा काढला जातो. महानदी कोल लिमिटेड (एमसीएल) आणि साऊथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड (एसईसीएल) या केंद्र सरकारच्या कंपनीकडून देशाच्या अन्य भागात कोळसा काढला जातो. राज्याबाहेरील एमसीएल आणि एसईसीएल या कंपन्यांकडून महानिर्मितीला ज्या मूळ किंमतीत कोळसा दिला जातो त्यापेक्षा 20 टक्के अधिक मूळ किंमतीत राज्यातीलच कोळसा असूनही डब्लूसीएल तर्फे महानिर्मितीला दिला जातो. राज्याची वीज,जमीन,पाणी आणि मनुष्यबळ वापरून डब्ल्यूसीएल कंपनी कोळशाचे खणन करते. मात्र राज्यालाच कोळसा देताना दुजाभाव करीत आहे. त्यामुळे हा विषय मी मंत्रिमंडळापुढे घेऊन जाणार आहे,” असे डॉ राऊत म्हणाले. चंद्रपूर वीज निर्मिती केंद्रातून निर्माण होणाऱ्या विजेचे दर यामुळेच वाढले असल्याचे ते म्हणाले.
वीज निर्मितीसाठी लागणारा जवळपास ७० टक्के कोळसा डब्लूसीएल कडून महानिर्मिती विकत घेते तर उर्वरीत ३० टक्के कोळसा इतर कंपन्यांकडून विकत घेत असते. 2021-22 या वर्षासाठी झालेल्या करारानुसार महानिर्मिती एकूण 47.052 मिलियन मेट्रिक टन (एमएमटी) खरेदी करणार आहे. यापैकी डब्ल्यूसीएल 31.137 एमएमटी , एसईसीएल 6.291 एमएमटी आणि एमसीएल 4.624 एमएमटी कोळसा खरेदी जाणार आहे. याशिवाय करारात ठरलेला कोळसाही पुरवला जात नाही,याकडेही या बैठकीत ऊर्जा मंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यात आले.
कोळसा उत्पादनात डब्लूसीएलची मक्तेदारी असल्याने कोळसा किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियामक आयोग निर्माण केला पाहिजे, यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणे आवश्यक असल्याचे मतही डॉ. राऊत यांनी या बैठकीत व्यक्त केले.
