पेगॅसस प्रकरणाची सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली चौकशी करा !

केंद्र सरकारविरोधात काँग्रेस नेत्यांची राजभवनसमोर निदर्शने.

मुंबई, दि. २२ जुलै २०२१
देशातील राजकीय नेते, मंत्री, पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ते यांचे फोन पेगॅसस सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून हॅक करून हेरगिरी केली जात आहे. काँग्रेस पक्षाचे खासदार राहुल गांधी यांच्यासह त्यांच्या कार्यालयातील सहकारी, इतर विरोधी पक्षांचे नेते यांचीही हेरगिरी करण्यात आलेली आहे. संविधानाने दिलेल्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या अधिकारावरचा हा हल्ला तर आहेच परंतु लोकशाही मुल्याच्या मुळावरच घाव घातलेला आहे. हा अत्यंत गंभीर प्रकार असून त्याची सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली चौकशी करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसने केली आहे.

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या नेतृत्वाखाली व विधिमंडळ पक्षनेते तथा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत काँग्रेस नेत्यांनी आज राजभवनसमोर केंद्रातील मोदी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत हेरगिरीचा निषेध केला.

प्रसार माध्यमांशी बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, फोन हॅक करुन त्यांचे संभाषण ऐकणे हा लोकांच्या खाजगी स्वातंत्र्यावर घातलेला घाला आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने लोकशाहीचा खून केला असून लोकशाही वाचवली पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे. या फोन हॅकिंगचा वापर करूनच केंद्र सरकारने कर्नाटकमधील काँग्रेस-जेडीएसचे सरकार व मध्य प्रदेशातील काँग्रेसचे सरकारही पाडले. २०१६-१७ मध्ये महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस सरकारच्यावेळीही माझा व इतर काही व्यक्तींचे फोन टॅप करण्यात आले होते. हा मुद्दा विधानसभेतही उपस्थित करण्यात आला होता.

विधिमंडळ पक्षनेते तथा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, पेगॅससचा वापर करून पत्रकार व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर पाळत ठेवली जात आहे. दै. भास्कर आणि भारत समाचार वरील आयकर विभागाच्या धाडी हा स्वतंत्र पत्रकारितेचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न आणि देशाच्या लोकशाहीवरील हल्ला आहे. यंत्रणांचा गैरवापर करून मोदी सरकार देशात हुकूमशाही आणू पाहात आहे.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले की, देशातील स्थिती अत्यंत वाईट आहे. न्यायपालिका, राजकीय पक्ष, प्रसारमाध्यमे यांची हेरगिरी केली जात आहे. पेगॅसस सॉफ्टवेअर हे फक्त सरकारलाच विकले जाते असे असताना सरकारमधील कोण या माध्यमातून पाळत ठेवत होते. हे अत्यंत गंभीर असून याची न्यायालयीन चौकशी झाली पाहिजे अशी काँग्रेसची मागणी आहे.